मुंबई - कोरोना संकट, अनियोजित लॉकडाऊनमुळे देशातील अडचणीत असलेल्या असंघटित कामगारांना दिलासा देण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप डाव्या आघाडीच्या संघटनांनी केला आहे. माकपप्रणित सिटू, डीवायएफआय आदी संघटनांनी शुक्रवारी तीव्र आंदोलन केले. या अगोदरही या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते. आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सहा महिने दरमहा 10 हजार रुपये देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
देशात आधीच बेरोजगारीने विक्राळ रूप धारण केले होते. त्यात लॉकडाऊनने १५ कोटी कामगारांना बेरोजगार केले आहे. देशातला मोठा जनविभाग उपजीविकेच्या साधनांपासून पूर्णतः वंचित झाला आहे. आपल्या घरांकडे पायी चालत जात असलेल्या मजुरांची काळीज फाडणारी उपासमार पाहून जनतेची काय दशा झाली आहे, हे दिसत आहे. असे माकपकडून सांगण्यात आले.
अंधेरी, पवई, मानखुर्द भागात घर काम करणाऱ्या महिला, असंघटित कामगार यांच्या वतीने सरकारचा सर्वत्र निषेध करण्यात आला. यावेळी शारिरीक अंतर राखत, मास्कचा वापर करून निदर्शने करण्यात आली. माकपचे नेते कॉम्रेड शैलेंद्र कांबळे म्हणाले, राज्य सरकारांशी कसलीही सल्लामसलत न करता जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनची परिस्थिती, विशेषतः कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांची जबाबदारी, राज्य सरकारांच्या खांद्यावर टाकून मोदी सरकार नामनिराळे झाले आहे. पंतप्रधानांच्या नावे सुरू केलेल्या खासगी ट्रस्टमध्ये जमा झालेल्या हजारो कोटींपैकी एक रुपयाही मोदी राज्याला द्यायला तयार नाहीत. यामुळे आम्ही आज केंद्रसरकारचा निषेध केला आहे.
शुक्रवारी ठिक ठीकाणी आंदोलने करण्यात आली या आंदोलनाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात माकप लढत आहे, असे कॉम्रेड कांबळे यांनी सांगितले.
मुख्य मागण्या
1. आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सहा महिने दरमहा 10 हजार रोख दिले पाहिजेत.
2. सहा महिने दरडोई 10 किलो धान्य मोफत पुरवले पाहिजे.
3. मनरेगा अंतर्गत वाढीव मजुरी देऊन किमान 200 दिवस रोजगार पुरवला पाहिजे. शहरी गरिबांसाठीसुद्धा ही योजना लागू करा. बेरोजगारांना ताबडतोबीने बेरोजगार भत्ता जाहीर करा.
4. राष्ट्रीय संपत्तीची लूट, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवा. तसेच कामगार कायदे रद्द करायचे धोरण मागे घ्या.
