मुंबई - मुंबईमधील रोज वापरातील तसेच पावसाळ्यात साचणारे पाणी समुद्रात सोडण्यासाठी पालिकेने एसटीपी प्लान्ट ( STP project )उभारण्याच्या निर्णय घेतला आहे. जीएसटीची रक्कम वाढवल्याने प्रस्तावित असलेल्या ३ प्लांटच्या खर्चात वाढ ( Increase in cost of STP project in Mumbai ) झाली आहे. यामुळे करदात्या नागरिकांवर त्याचा भुर्दंड पडू नये यासाठी केंद्र, राज्य सरकराने जीएसटी वाढवू नये अशी मागणी माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा ( Former Leader of Opposition Ravi Raja ) यांनी केली आहे.
सात ठिकाणी एसटीपी प्रकल्प - मुंबईला रोज ३८५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. यापैकी २ हजार दशलक्ष लिटरहुन अधिक पाणी सांडपाणी समुद्रात जाऊन मिळते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी समुद्रात जाऊन मिळत असल्याने समुद्र जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. मुंबईतील सांडपाणी प्रक्रिया करून तर काही ठिकाणी प्रक्रिया न करता असेच समुद्रात सोडण्यात येते. त्यामुळे समुद्राचे पाणी प्रदूषित होत आहे. याची गंभीर दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व हरित लवादाने पालिकेवर ( Mumbai Municipal Corporation ) दंडात्मक कारवाई केली आहे. तसेच समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने धारावी, वरळी, बांद्रा, वर्सोवा, मालाड, घाटकोपर, भांडुप आदी ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून दररोज सुमारे २ हजार ४६४ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
खर्चात ४२५ कोटींची वाढ - मुंबईत सात ठिकाणी सांडपाणी प्रकल्प राबवण्यात येत असून तीन प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. प्रकल्पाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळेपर्यंत १२ टक्के जीएसटी होता. त्यात वाढ होऊन जीएसटी १८ टक्के झाला आहे. त्यामुळे सात ठिकाणी राबवण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल एक हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सात पैकी धारावी, मालाड, वर्सोवा या तीन सांडपाणी प्रकल्पाच्या खर्चात ४२५ कोटींची वाढ झाली आहे.
१ हजार कोटींपर्यंत जीएसटी लागण्याची शक्यता - सात ठिकाणी राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांपैकी धारावी, वर्सोवा व मालाड पुनर्प्रक्रिया केंद्राचा कामाचा शुभारंभ मे २०२२ मध्ये झाला आहे. मात्र केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा करांमध्ये (जीएसटी) जुलै २०२२ मध्ये १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात ६ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे कंत्राटदारांनी वाढीव जीएसटीचा प्रस्ताव पालिकेला सादर केला. त्यात तीनही प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ४२५ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. सुमारे १२ ते १५ हजार कोटींचे हे प्रकल्प असून त्यासाठी वाढीव ६ टक्क्यांनुसार सुमारे ८०० ते १ हजार कोटींपर्यंत जीएसटी लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, वाढीव सहा टक्के जीएसटी असून त्याप्रमाणे ही वाढ देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
नागरिकांच्या हिताच्या कामावर जीएसटी वाढवू नये - मुंबई महानगरपालिकेकडून नागरिकांच्या हिटाची आणि सोयी सुविधा देण्यासाठी अनेक प्रकल्प उभारले जातात. हे प्रकल्प करदात्या नागरिकांच्या पैशातून उभारले जातात. त्यात जीएसटी वाढल्याने त्याचा भुर्दंड पालिकेवर पडतो. तसेच नागरिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे जे प्रकल्प नागरिकांच्या हितासाठी उभारले जातात त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकाराने जीएसटी वाढवू नये अशी मागणी पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
अशी झाली वाढ !
धारावी एसटीपी प्रकल्प -
मूळ खर्च २८८६ कोटी ७ लाख
वाढीव खर्च १४० कोटी ५५ लाख
एकूण ३०२६ कोटी ६२ लाख
वर्सोवा एसटीपी प्रकल्प -
मूळ खर्च ११२३ कोटी २९ लाख
वाढीव खर्च ५४ कोटी ७० लाख
एकूण ११७७ कोटी ९० लाख
मालाड-टप्पा १ एसटीपी प्रकल्प -
मूळ खर्च ४७२२ कोटी ६७ लाख
वाढीव खर्च २३० कोटी
एकूण ४९५२ कोटी ६७ लाख
