मुंबई : उद्योजक आणि राजकीय नेत्यांना कमी दरात जमिनी कशा मिळतात याची पोलखोल आयकर विभागाने केली आहे. राजकीय नेते आणि उद्योजकांना काही मध्यस्थीमुळे कमी दरात जमिनी मिळत असल्याचे आयकर विभागाच्या उपसंचालकांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. आयकर विभागाने दोन वर्षापूर्वी टाकलेल्या छाप्याचे काय झाले, अशी विचारणा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेला उत्तर देताना आयकर विभागाच्या उपसंचालक यांनी प्रतिज्ञापत्रातून मध्यस्थांची नावे उघड केली आहेत. प्रकाश निलावार, जयंत हिरालाल शाह, गिरीश नारायण पवार आणि कीर्ती विश्वनाथ येडिया हे 4 मधस्थ आहेत.
न्यायालयाचे निर्देश : मागील दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर 2021 मध्ये आयकर विभागाने काही कार्यालयावर आणि काही नोकरशहांवर धाड टाकल्या होत्या. त्यानंतर त्यांची चौकशी सुरू केली होती. परंतु त्या चौकशीचे पुढे काय झाले याबाबत कोणालाच काही कळालेले नाही. त्याचा अहवाल द्यावा, अशी मागणी करत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर दोन महिन्यापूर्वी सुनावणी झाली. त्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आयकर विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रतिज्ञापत्र सादर : आयकर विभागाचे उच्च अधिकारी उपसंचालक शिव तेरेसा जोसेफ यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये मंत्रालयातील बडे नोकरशहा आणि राजकारणी मध्यस्थांमार्फत लाच देत असल्याचे उघड झाले आहे. सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 4 मध्यस्थांची नावे समोर आली आहेत. कोण मध्यस्थ आहेत. या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्रामध्ये सविस्तर माहिती सांगा. मूल्यांकन आणि शोधकार्य आयकर विभागाने किती केले आहे? ते देखील त्यामध्ये नमूद करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आयकर विभागाला दिले होते.
काय आहे प्रतिज्ञापत्रात : महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयाशी 4 मध्यस्थी लोक संपर्क साधत असायाचे वेगवेगळ्या व्यक्तींमार्फत ते संपर्क करत. ज्या नोकरशहांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यामध्ये राजकारणी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचीही नावे आहेत. दरम्यान याचा तपास केला जात असल्याचे देखील या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे. 2021 मध्ये जे शोधकार्य केले गेले होते, त्याचे मूल्यांकन केले गेले असून त्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच काही दस्तऐवज कागदपत्रे जप्त केले आहेत, त्यांचे विश्लेषण केले गेले आहे. त्यानंतर अहवालदेखील तयार केला गेला आहे. हा अहवाल आयकर उपायुक्त मुंबई सेंट्रलकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून त्यावर कारवाई सुरू आहे. नोकरशहा आणि राजकारणी यांच्यात झालेल्या लाच देवाण-घेवाण प्रकरणांमध्ये आयकर कार्यालयाने आयकर कायद्यांतर्गत कलम 148 कलम 143 नुसार नोटीस देखील जारी केल्या होत्या.
काय म्हणाले प्रवीण वाटेगावकर : यासंदर्भात जनहित याचिका करणारे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रातील मंत्रालयातील काही राजकीय नेते आणि नोकरशहांशी मध्यस्थ लोकांचे बेकायदेशीर साटेलोटे होते. काही मध्यस्थांनी बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री केली होती. दरम्यान आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडीत हजारो कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. हे मध्यस्थ लोक बडे नोकरशहा आणि काही राजकारण्यांना लाच देत होते. महाराष्ट्र शासनासोबत जे करार रद्द झालेले आहेत, तसेच जे करार पुढे सुरू नाहीत,असे करार पुन्हा सुरू करण्यासाठी ते लाच देत होते. ही माहिती आयकर विभागाने प्रतिज्ञापत्रात उघड केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत एक ते दीड महिना आधीच आयकर विभागाला आदेश दिले होते. आयकर विभागाने जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळे जनहित याचिका जी केली आहे, त्याच्यातील सर्व मुद्द्यांना या आयकर विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे पुष्टी मिळालेली आहे.
हेही वाचा-
