मुंबई - बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांचे गर्भाशय अवैधरित्या काढल्याचे प्रकरण विधानपरिषदेत गाजले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जावी. त्यासाठीचे कायदे सरकारने करावेत, अशी मागणी करत सभागृहात एकजूट दाखवली.
शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. निलम गोऱहे, मनीषा कायंदे, विनायक मेटे, शरद रणपिसे, हुस्नबानू खलिफे, धनंजय मुंडे, हेमंत टकले आदींनी बीड जिल्ह्यात महिलांची अवैधरित्या शस्त्रक्रिया करून महिलांचे गर्भाशय काढणाऱ्या डॉक्टरांच्या विरेाधात कठोर कारवाई करण्यात यावी यासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहातील महिला आमदार, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती गठीत केली जाईल. यासाठी दोन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वाासन दिले.
तसेच अनावश्यक शस्त्रक्रिया करुन रुग्णाच्या जीवाशी खेळले असतील त्यांना कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गर्भाशय काढल्याच्या तक्रारींनंतर जिल्हा स्तरावर 5 सदस्यीय समिती नेमली आहे. त्या समितीचा अहवाल आला आहे. त्यामध्ये 230 महिलांची गर्भपिशवी काढण्यात आली आहे. त्यात अनेक महिला या ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत नाहीत, असेही स्पष्टीकरण शिंदे यांनी केले .
दरम्यान, विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी याविषयी मुद्दा उपस्थित करत बीड जिल्ह्यात 4 हजार 605 महिलांच्या गर्भाशय काढण्यात आल्या त्यावर मंत्र्यांनी ज्यांनी कोणी हे काम केले त्यावर कारवाई करू असे उत्तर न देता त्यावर ठोस कारवाई करण्याची घोषणा करावी़. आणि संबंधित रुग्णालयांची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी केली. तर आमदार सुरेश धस यांनीही आपल्या जिल्ह्यात महिलांना अनेक प्रकारच्या आजाराची भीती दाखवून गर्भाशय काढल्या जातात. नैसर्गिक बाळंतपणही होऊ दिले जात नाही. अशा रुग्णालयांवर कोणते कलम लावले जाईल ? ते सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी केली.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन याविषयी ज्या सदस्यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केले, त्यांच्या प्रश्नांची यादी तयार करून त्यांना बोलावून घ्यावे आणि त्यांना समाधानकारक उत्तर द्यावे, असे निर्देश दिले. बीड जिल्हयातील हा प्रकार एकूणच माणुसकीला काळिमा लावणारा असल्याचेही सभापती म्हणाले.
