मुंबई : आजच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला याबाबत लवकर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे म्हटले आहे. तसेच या संदर्भातील संपूर्ण बाजू कुणाल कामरा यांना मांडायची असल्यामुळे त्यांना वेळ देणे जरुरी आहे. सहा व सात जुलै रोजी नियमित याची सुनावणी करू असे देखील, न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे.
फॅक्ट चेक युनिटबाबत अधिसूचना जारी करू नये : केंद्र शासनाचा माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा आणि त्यामधील नवी दुरुस्ती, 2021 मधील उपकलम नऊ हे सोशल मीडियामध्ये कोणीही आपले मत मांडले असता शासनाच्या धोरणावर टीका केली, विडंबना केली तर त्यांच्या या मूलभूत अधिकारावर गदा येऊ शकते. हा मुख्य आक्षेप सदर कायद्यासंदर्भात कुणाल कामरा यांच्या वकिलांनी मांडला. यासंदर्भात वकिलांनी न्यायालयापुढे प्रश्न उपस्थित केला की, या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, फॅक्ट चेक युनिट हे जूनपर्यंत कार्यान्वित होणार नाही. त्याची अधिसूचना देखील जारी होणार नाही, असे मागच्यावेळी म्हटले होते. मात्र जुलैपर्यंत ही अधिसूचना केंद्र शासनाने जारी करू नये, कारण सुनावणी अद्याप सुरू आहे. अशी मागणी देखील न्यायमूर्तींकडे कुणाल कामरा यांनी केली.
तक्रार निवारण समितीची रचना : केंद्र शासनाच्या वतीने माहिती व तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय यांच्या बाजूने महाधिवक्ता यांनी आपली बाजू मांडताना मुद्दे आधोरेखित केले की, सदर प्रकरणासंदर्भात एक तक्रार निवारण समितीची रचना असणार आहे. परंतु हंगामी मुख्य न्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले. राज्यघटनेने दिलेले कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जपण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल यु सिंग यांनी सांगितले की, आम्ही उशिरापर्यंत सायंकाळी आमचा लेखी प्रतिसाद देऊ.
पुढील सुनावणी सात जुलै रोजी : उच्च न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतेही अतिक्रमण येता कामा नये. याचिकाकर्त्याकडून ज्याप्रमाणे 10 जुलैपर्यंत कोणती अधिसूचना जारी न करण्याची विनंती केली आहे. तर केंद्र शासनाने देखील तोपर्यंत अधिसूचना जारी करू नये. केंद्र शासन जे म्हणते त्यासाठी केंद्र शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. केंद्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल यु सिंग यांनी आज लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करू असे म्हटले. त्यानंतर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी म्हटले की, जोपर्यंत नवी दुरुस्ती अधिसूचित होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका. नव्या दुरुस्तीबाबत जे आव्हान दिले आहे, त्यासंदर्भात कुणाल कामरा यांना बाजू मांडण्यासाठी वेळ देखील दिला पाहिजे. म्हणून पुढील सुनावणी सहा व सात जुलै रोजी निश्चित केली आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या माहिती व इलेक्ट्रॉनिक आणि त तंत्रज्ञान विभागाचे प्रतिज्ञापत्र आज सायंकाळी उशिरा तरी दाखल करा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा -
