मुंबई - राज्यात कोरोना योद्धे म्हणून काम करताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झालेल्या खासगी डॉक्टरांचा आकडा 62 वर गेला आहे. पण, या 62 पैकी केवळ 6 डॉक्टरांच्याच कुटुंबाला 50 लाखाच्या विम्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे, या उरलेल्या कुटुंबासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) पुढे आला आहे. आयएमए या कुटुंबांना आर्थिक मदत करणार आहे.
हेही वाचा - राज ठाकरे अन् भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याने विरोधकांचा हल्लाबोल
का नाही मिळणार लाभ?
ज्या खासगी डॉक्टरांना केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने व स्थानिक प्रशासनाने कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी अधिकृतरित्या बोलावले असेल व याच खासगी डॉक्टरांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला असेल, तर या डॉक्टरांना 50 लाखाचा विमा मिळणार आहे. त्यामुळे, इतर डॉक्टर या मदतीपासून वंचित राहणार आहे.
शेकडो खासगी डॉक्टरांना कोरोनाची लागण
मार्चपासून कोरोनाने महाराष्ट्रात हाहाकार माजवण्यास सुरूवात केली. कोरोनाचा संसर्ग हा मोठ्या संख्येने 50 वर्षावरील नागरिकांना आणि सहव्याधी असलेल्यांना होत असल्याचे या दरम्यान समोर आले. अशा वेळी 50 वर्षावरील आणि सहव्याधी असलेल्या डॉक्टरांनी सेवा तात्पुरती बंद केली, दवाखाने बंद केले. पण, सरकारनेच सर्व डॉक्टरांना सेवा तात्काळ सुरू करा अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा दिला. काहींवर तशी कारवाईही झाली. परिणामी डॉक्टरांना दवाखाने सुरू करावे लागले. कोरोनाचा कहर सुरू असताना पीपीई किट व इतर कोणत्याही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुविधा उपलब्ध होत नसताना खासगी डॉक्टर सेवा देत होते. यातच शेकडो डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाली. यातील 62 डॉक्टरांचा मृत्यू झाला. यातील बरेच डॉक्टर हे 50 वर्ष वया पुढील आहे. अशी माहिती डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र यांनी दिली.
आयएमएची होती 'ही' मागणी
कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्यू झालेल्या सरकारी-पालिका रुग्णालयातील डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना 50 लाखाचा विमा जाहीर करा. जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा देणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरली. मात्र, त्याचवेळी खासगी डॉक्टरही मोठ्या संख्येने कोरोना रुग्णांवर उपचार करत होते. या डॉक्टरांनाही कोरोनाची लागण झाली. यात त्यांचा मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होत होता. त्यामुळे, खासगी डॉक्टरांनाही 50 लाखाचे विमा कवच द्यावे, अशी मागणी आयएमएने केली. यासाठी राज्य सरकारपासून ते केंद्र सरकार पर्यंत पाठपुरावा केला. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. पण, आता सरकारने उच्च न्यायालयातच आपली भूमिका स्पष्ट करताना केवळ अधिकृतरित्या कोरोना सेवेसाठी नियुक्ती झालेल्या खासगी डॉक्टरांचा मृत्यू कोरोनाने झाला असल्यास त्यांनाच विमा मिळेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे, आता आयएमएची मागणी मागणीच राहिली आहे.
सरकारच्या धोरणावर नाराजी
खासगी डॉक्टरही कोरोना योद्धे म्हणून सेवा देत आहेत. जिवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. अशावेळी त्यांच्यासाठी वेगळे धोरण स्वीकारले जात असल्याचे म्हणत डॉ. भोंडवे यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. तर, सरकारच्या कारवाईच्या इशाऱ्यामुळेच 50 वर्षावरील आणि सहव्याधी असलेल्या डॉक्टरांनी सेवा सुरू केली. तेव्हा आता ज्या 62 खासगी डॉक्टरांचा मृत्यू झाला, त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल आयएमएकडून विचारला जात आहे.
आयएमएकडून निधी उभारणी
सरकारकडून आता उर्वरित 56 कुटुंबांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा सरकारने मदत दिली नाही म्हणून काय झाले, आमच्या डॉक्टरांच्या कुटुंबांसाठी आम्ही आहोत, असे म्हणत आता आयएमए मदतीसाठी पुढे आली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर विशेष निधी जमा केली जात आहे. यातून जमेल तशी मदत राज्यातीलच नव्हे तर देशातील इतर मृत डॉक्टरांच्या कुटुंबाला दिली जाणार आहे, असे डॉ. भोंडवे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - राज्यात ३५८१ नवीन रुग्णांचे निदान; ५७ रुग्णांचा मृत्यू
