मुंबई - केंद्रीय मंत्रालयाच्या कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनने आयुर्वेदिक शस्त्रक्रियेला परवानगी दिली आहे. ही परवानगी म्हणजे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ असून यामुळे आरोग्य व्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असे म्हणत इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ने याला जोरदार विरोध केला आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करत यासाठी देशव्यापी आंदोलन छेडले आहे. तसेच या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, हा निर्णय 11 डिसेंबरनंतर रद्द झाला नाही तर या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती आयएमए महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिली.
आयुष डॉक्टर विरुद्ध अ‌ॅलोपॅथी डॉक्टर आमने-सामने -
कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनने 24 नोव्हेंबरला एक अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार आयुर्वेदात एमएस पदवी अर्थात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना आता 58 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करता येणार आहेत. तसा अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. या ज्या 58 शस्त्रक्रिया आहेत त्या आयुर्वेदातीलच आहेत, असे म्हणत केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला अ‌ॅलोपॅथी डॉक्टरांनी विरोध केला आहे. अ‌ॅलोपॅथी डॉक्टर 8 ते 10 वर्षे अत्याधुनिक वैद्यकीय शास्त्राचे शिक्षण घेत त्यानंतर कित्येक वर्षे प्रॅक्टिस केल्यानंतर शस्त्रक्रियेत माहीर होतात. तर शस्त्रक्रिया ही अत्यंत नाजूक गोष्ट आहे. तेव्हा आयुर्वेदाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्याना ही शस्त्रक्रिया कशी करता येईल, असा सवाल आयएमएने केला आहे.
हेही वाचा - नाशिककरांनो नियम पाळा, नाहीतर पुन्हा एकदा कडक निर्बंध- छगन भुजबळ
दरम्यान, आयुष डॉक्टरांनी ही आयएमएच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. शस्त्रक्रियेचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणारे पदव्युत्तर आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेची परवानगी देण्यात आली आहे. तेव्हा या विरोधाला काहीही अर्थ नाही, अशी भूमिका आयुष डॉक्टरांनी घेतली आहे. आएमएच्या विरोधाला जशाच तसे उत्तर देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अन्यथा न्यायालयात जाऊ -
हा निर्णय केंद्र सरकारने त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी आयएमएने केली आहे. तर या मागणीसाठी 3 डिसेंबरपासून महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू झाले आहे. एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसह वरिष्ठ तज्ज्ञ डॉक्टरही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. 8 डिसेंबरला महाराष्ट्रातील आयएमएच्या सर्व शाखामध्ये आंदोलन-निदर्शने केली जाणार आहेत. तर 11 डिसेंबरला देशव्यापी संप करण्यात येणार आहे. 12 तास कोरोना आणि आयसीयू सेवा वगळता सर्व सेवा बंद राहणार आहेत. तर या आंदोलनानंतर ही केंद्राने हा निर्णय रद्द केला नाही तर मग आम्हाला न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नसल्याची माहिती डॉ. भोंडवे यांनी दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची आमची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
