मुंबई : रोहित वेमुला याच्या मृत्यूनंतर देशांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणामध्ये आत्महत्या करणे या पाठीमागे राज्यातील आणि देशातील वर्ण वर्चस्व जातीभेदाचे वास्तव असल्याचे वेळोवेळी प्राथमिक पाहणी अहवालातून आणि संबंधित विद्यार्थी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या आरोपातून समोर आले आहे. आयआयटी मुंबई येथे दर्शन सोळंकी याने काही दिवसापूर्वीच आत्महत्या केली. पुन्हा एकदा उच्च शिक्षण संस्थामधील विद्यार्थ्यांचा विशेष करून अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांसोबत भेदभावामुळे मृत्यू होत असल्याचे कारण समोर करत चौकशी सुरू केली आहे.
दर्शन सोळंकीचा मृत्यू : दर्शन सोळंकी या दलित विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना न कळवता, त्या दर्शनच्या पार्थिवाचे पोस्टमार्टम झाल्याचे विद्यार्थी संघटनांनी आयआयटी येथील भेटीमध्ये सांगितले. तसेच आयआयटी मुंबईचे मुख्य संचालक सुभाषिश चौधरी यांच्यासमोर विविध विद्यार्थी संघटनांनी निवेदन देऊन अनुसूचित जाती जमाती सेल आणि स्टुडन्ट वेलनेस सेंटर हे दलित विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू रोखण्यास कामी आले का? किंवा केंद्र काय करतात? असा खडा सवाल उपस्थित केला.
आयआयटी प्रशासनासमोर : विद्यार्थी संघटनांनी आयआयटी प्रशासनासमोर मुद्दा मांडला की, दर्शन सोळंकी याने याआधी देखील एकदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्याच वेळेला आपल्या प्रशासनाने एससी, एसटी सेल आणि स्टुडन्ट वेलनेस सेंटर यांच्यामार्फत त्याचे समुपदेशन केले किंवा नाही? तसे असल्यास त्याचा मृत्यू कसा झाला? आणि जर सेंटर आहे तर मग त्या सेंटरचा उपयोग काय? असा तर्कसुसंगत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला आयआयटीच्या प्रशासनाने आपल्या परीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न निश्चित केला.
पायबंद कसा घालणार? : यासंदर्भात राज्यामध्ये औरंगाबाद, नागपूर, शिवाजी विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ येथील महाराष्ट्र युनियन तसेच ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन विद्यार्थी संघटनांनी जे काय प्राथमिक पाहणी केली. त्यांच्या पाहणीमधून असे वास्तव आढळून आले की, अनुसूचित जाती जमातींच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांना जो भेदभाव किंवा छळ सोसावा लागतो. त्याबाबत विशेष करून अद्यापही महाराष्ट्रातील कोणत्याही विद्यापीठांमध्ये अशी ठोस कार्यालय यंत्रणा नाही. राज्यातील विविध सरकारी विद्यापीठे किंवा खाजगी विद्यापीठे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या जातीभेदभावातून छळ सोसावा लागतो. अनुसूचित जाती-जमाती सेल किंवा विद्यार्थी समुपदेशन केंद्र नावाची गोष्ट बहुतांशी ठिकाणी अस्तित्वाचत नसल्याचे या विद्यार्थी संघटनांच्या प्राथमिक पाहणीमधून समोर आलेले आहे. त्यामुळे जर उद्या राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्ये किंवा एखाद्या महाविद्यालयांमध्ये अशी घटना घडली किंवा झाली तर त्याला पायबंद कसा घालणार? त्याला प्रतिबंध कसा करणार हा प्रश्न आहे.
