मुंबई : देशात प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी घरांचा प्रयोग नागपुरात राबविण्यात येणार असून त्याधर्तीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातदेखील सिडको, म्हाडाच्या सहकार्याने तृतीयपंथीयांसाठी ५०० घरे बांधण्यासाठी विशेष योजना ( Sceamed for Transgenders ) तयार करण्याची योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी आखली आहे. ही योजना तृतीयपंथीयांसाठी लाभदायी असली तरी या योजनेत अनेक त्रुटी असून त्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत.
नागपुरात २५२ तर मुंबई ५०० घरे? - देशात प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी घरांचा प्रयोग नागपुरात राबविण्यात आला असून नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधलेली २५२ घरे तृतीयपंथीयांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वित्त विभागाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाने नागपूरच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशात तृतीयपंथीयांना ५०० घरे देण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. तृतीयपंथीयांसाठी घरांची योजना ही माजी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळात आणली गेली असून त्याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आली आहे.
घरांची किंमत लाखात? - तृतीयपंथीयांसाठी नागपूरमध्ये एनआयटीने २५२ घरे बांधली असून या घरांची किंमत ९ लाख रुपये निश्चित केली आहे. या घरांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंदाजपत्रकातून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धोरणाप्रमाणे अडीच लाखांची सबसिडी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या घरांसाठी वित्त विभागाने तातडीने ६ कोटी ३० लाख रुपये सामाजिक न्याय विभागाला द्याव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. त्यानंतर ही २५२ घरे तृतीयपंथीयांना देण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रात सुद्धा ५०० घरे तृतीयपंथीयांसाठी बांधली जाणार आहेत. नागपुरात सबसिडी नंतर साडे सहा लाख रुपयांना घर भेटणार आहे. परंतु मुंबईत बांधल्या जाणाऱ्या घराची किंमत सबसिडी नंतर दहा लाखापेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता आहे.
समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर लोटू नका - सरकारने लागू केलेल्या या योजनेविषयी बोलताना प्रिया पाटील या तृतीयपंथीयांनी सांगितले आहे की, आम्हाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये राहायचे आहे. सरकार आमच्यासाठी स्वतंत्र घरे बांधून आम्हाला समाजातून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? अशी शंका आमच्या मनामध्ये निर्माण होत आहे. वास्तविकता समाजाच्या मुख्य प्रवाहात म्हणजे जिथे जसे सिडको, म्हाडाचे प्रकल्प आहेत त्या ठिकाणी तेथील जवळपास राहणाऱ्या तृतीयपंथीयांना त्याच ठिकाणी सरकारने घरे द्यायला पाहिजेत व आम्हाला मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. गृहनिर्माण योजना झाल्याच पाहिजेत. सरकार आमच्यासाठी घर बांधत आहे त्याचे आम्ही स्वागतच करतो, परंतु आम्हाला समाजातून वेगळे करू नका तर समाजामध्ये जिथे असे प्रकल्प चालू आहेत त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी आम्हाला प्रकल्पामध्येच समाविष्ट करून घ्या अशी मागणी प्रिया पाटील यांनी केली आहे. प्रिया पाटील या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एलजीबीटी सेलच्या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा आहेत.
घरासाठी लाखो रुपये आणणार कुठून? - याबाबत बोलताना प्रिया पाटील म्हणाल्या की, वास्तविक जर आम्ही ९ लाख रुपये देऊन घर घेऊ शकलो असतो तर आम्हाला सरकारकडे घर मागण्याची गरजच काय? सरकार त्याच्यामध्ये आम्हाला अडीच लाखाची पंतप्रधान आवास योजनेची सबसिडी सुद्धा देत आहे. तरीसुद्धा साडेसहा लाख रुपये आम्ही आणायचे कुठून? सध्याच्या परिस्थितीत आम्हाला आमचे जीवन जगणे फार कठीण झालेलो असताना अशा परिस्थितीत घरासाठी एवढी रक्कम आम्ही आणणार कुठून? आम्हाला कुठल्या बँका कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत. सरकार आमच्या हिताचे निर्णय घेते घेत असले, तरी याविषयी आमच्याशी चर्चा मात्र होत नाही. जून २०२० रोजी तृतीयपंथी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेले हे तृतीयपंथी महामंडळ तृतीयपंथीयांसाठी महत्त्वाचे काम करते परंतु शिंदे - फडणवीस सरकारच्या काळात या महामंडळाची एकही बैठक झाली नाही. किंबहुना आम्हाला घर देण्यासाठी सरकार जो काही निर्णय घेत आहे तो निर्णय घेताना या महामंडळाला सुद्धा विचारात घेतले गेले नसल्याचा आरोपही प्रिया पाटील यांनी केला आहे.
