मुंबई - शहरासह उपनगरात जवळपास 96 कोळीवाडा Koliwada In Mumbai आहेत. कोळी बांधव हा मुंबईचा मूळचा निवासी आहे. मात्र या कोळीवाड्यातल्या घराची जमीन अद्यापही कोळी बांधवांच्या House Land Not Registered On Koli Brothers in Koliwada नावावर नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने ही मागणी कोळी बांधवांकडून केली जाते. मात्र अद्यापही या मागणीवर कोणत्याही सरकारने गांभीर्याने लक्ष घातले नसल्याचा आरोप कोळी बांधवांकडून केला जात आहे. त्यामुळे नव्या सरकारने तरी कोळी बांधवांच्या या मागणीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीकडून All Maharashtra Fishermen Committee करण्यात आली आहे.
मुंबईचे मूळ निवासी म्हणून कोळी बांधवांना ओळखले जाते. मात्र मुंबईतून मुंबईचा मूळ निवासी दूर होईल का? अशी भीती निर्माण झाली आहे. मुंबईच्या कोळीवाड्यातून मुंबईची कोळी आगरी Koli Agari Tradition In Mumbai परंपरा आजतागायत मुंबईत सुरू आहे. मात्र हे कोळीवाडे भविष्यात सुरक्षित राहतील का? याबाबत कोळी बांधवांच्या मनात भीती आहे. कारण ज्या कोळीवाड्यात मुंबईचा हा कोळी बांधव राहतो, त्या जमिनीत House Land Not Registered On Koli Brothers In Mumbai अद्याप त्या कोळी बांधवांच्या नावांवर झालेल्या नाहीत. गेल्या अनेक वर्षापासून आपल्या राहत्या घराच्या जमिनी आपल्या नावावर व्हाव्यात. यासाठी मुंबईचा कोळी बांधव सरकार दरबारी खस्ता खात आहे. सरकार कोणाचेही असो मात्र कोळी बांधवाची मागणी अद्याप तरी पूर्ण झालेली नाही.
काय आहे कोळी बांधवांची मागणी मुंबई आणि मुंबई उपनगरात जवळपास 96 कोळीवाडी Koliwada In Mumbai आहेत. यापैकी 63 कोळीवाडे हे गावठाणावर आहेत. या कोळीवाड्याच्या जागेची मालकी कोळी बांधवांना मिळावी यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कोळी बांधव मागणी करत आहेत. सरकारकडे यासाठी वर्षानुवर्ष बैठका - चर्चा सुरू आहेत. मात्र यातून अद्याप तरी कोणताही मार्ग निघालेला नाही. मुंबईचे कोळीवाडे हे केवळ बोलण्यापुरते आहेत. मात्र सरकारी दस्तऐवजामध्ये कोळीवाड्यांचा उल्लेख हा झोपडपट्टी Slum Area In Mumbai म्हणूनच केला जातो अशी खंत अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल All Maharashtra Fishermen Committee President यांनी व्यक्त केली आहे. केवळ सीआरझेड कायद्यामुळे मुंबईतील आणि मुंबई उपनगरमधील कोळीवाड्यांना संरक्षण मिळाले आहे. सी आर झेड कायद्यामुळेच विकासाची वाकडी नजर कोळीवाड्यांवर अद्याप पडलेली नाही. मात्र येणाऱ्या काळात त्याचीही भीती कोळी बांधवांना सतावत असल्याचे देवेंद्र तांडेल म्हणतात. मुंबईत असलेल्या एकूण कोळीवाड्यांपैकी 80 टक्के कोळीवाड्यांचं सीमांकन राज्य सरकारकडून करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे काहीशी सुरक्षा नक्कीच कोळीवाड्यांना आहे. सीमांकन झाल्यामुळे कोळीवाड्याची निश्चित हद्द कळते. सरकारने सीमांकन निश्चित केल्यामुळे कोळीवाड्यांना त्यातल्या त्यात संरक्षण मिळाले आहे. मात्र या कोळीवाड्यांमध्ये राहत असलेल्या कोळ्यांच्या घरांची जमीन ही कोळी बांधवांच्या नावावर नाही. राहते घर नावावर असले तरी, जमीन नावावर नसल्याने कोळी समाज अद्यापही स्वतःला असुरक्षित समजत असल्याचे मत देवेंद्र तांडेल यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केले.
शिंदे सरकारकडून विकास मॉडेल तयार करण्याच्या सूचना गेल्या अनेक वर्षापासून कोळीवाड्यांची जमीन तेथील स्थानिक कोळ्यांच्या नावावर व्हावी, अशी मागणी येणाऱ्या प्रत्येक सरकारांकडे करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्यापही या मागणीची गंभीर दखल कोणत्याही सरकारने घेतलेली नाही. प्रत्येक सरकारमध्ये कोळी बांधवांबाबत अनास्थाच पाहायला मिळत आहे. मात्र नुकतेच राज्यात आलेल्या एकनाथ शिंदे chief Minister Eknath Shinde यांच्या सरकारने या मुद्यावर बैठक घेऊन, कोळी बांधव हे मुंबईचे भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्या परंपरागत व्यवसायाची वैशिष्ट्ये जतन करण्याची गरज आहे. या बांधवांच्या कोणत्याही अडचणी प्रलंबित राहता कामा नयेत. यासाठी कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास, आणि परंपरागत व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण तयार करावे लागेल. त्यासाठी आपल्या या कोळीवाड्याचे सर्वंकष असे विकास मॉडेल तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे chief Minister Eknath Shinde Given Order About Koliwada यांनी दिले आहेत. मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सिमांकन आणि विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) साठी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन या दोन्हींसाठी स्वतंत्र समित्या करून, त्यामध्ये स्थानिक तसेच तज्ज्ञांचा समावेश करा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
कोळीवाड्यांसाठी पर्यटन धोरण राबवणार प्रत्येक कोळीवाड्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एकच निकष सर्व ठिकाणी लावता येणार नाही. यासाठी स्थानिकांच्या सूचना, शिफारशी विचारात घेतल्या जाव्यात. सिमांकन आणि विकास नियंत्रण नियमावली अभावी अनेक नागरी समस्यांवर उपाय योजना करताना अडचणी येतात. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींसाठी कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही केली जावी. सिमांकन सर्वेक्षण निश्चितीसाठी महसूल विभागाने तर विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी नगरविकास विभागाने स्थानिकांचा सहभाग घ्यावा. कोळीवाड्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. त्यांचा हा पारंपारिक व्यवसाय पर्यटन सक्षम असा आहे. जगभरात अनेक ठिकाणी कोळीवाडे, मच्छिमारी संदर्भात असे पर्यटन उपक्रम आहेत. त्याच धर्तीवर आपल्या कोळीवाड्यांचा विकास करता येईल. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरून पर्यटकांनाही कोळीवाडे पाहण्यासाठी आकर्षित करता येईल असे पर्यटन धोरण तयार करण्यासाठी सूचना मागवण्यात देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
नवीन सरकारकडून जमिनी नावावर करण्याबाबत अद्याप हालचाली नाहीत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार MVA Government असताना त्या सरकारकडून देखील काही चांगले निर्णय कोळीवाड्यात संदर्भात घेण्यात आले होते. मात्र आता राज्यातील सरकार बदलला आहे नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांनी कोळीवाड्यांच्या समस्यांबाबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीतूनही कोळीवाड्यांचे सीमांकन आणि गावठाण मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत देखील कोळी बांधवांच्या नावावर जमीन करण्याबाबत कोणताही निर्णय किंवा त्याबाबतच्या हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात नवीन सरकार याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेईल अशी आशा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल All Maharashtra Fishermen Committee President यांनी व्यक्त केली आहे. कोळीवाड्याची जमीन कोळी बांधवांच्या नावावर करण्यात यावी याबाबतची मागणी सातत्याने 2008 पासून केली जात आहे मात्र महसूल विभागाकडून नेहमीच याबाबत अनास्था आणि मुंबईसह उपनगरामध्ये असलेल्या प्राधिकरणाकडून या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचा आरोप कोळी बांधव करत आहेत. आपल्या मागणीकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर आंदोलनाचा इशाराही कोळी बांधवांकडून देण्यात आला आहे.
