मुंबई- बेस्ट प्रशासन व बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती यांच्यात आज बेस्ट कामगारांच्या हिताचा ऐतिहासिक करार करण्यात आला. बेस्ट कृती समितीच्या वतीने या करारावर बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव व बेस्ट प्रशासनाकडून महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी स्वाक्षरी केली.
हा करार झाल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेकडून बेस्टला १०० कोटी रुपये देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खासगी भाडे तत्वावरील बसच्या विरोधात ज्या युनियन न्यायालयात गेल्या होत्या त्या केस आता मागे घेतल्या जाणार आहेत. यापुढे बेस्टच्या ताफ्यात आता खासगी बसेस देखील पाहायला मिळणार आहेत.
आज करण्यात आलेल्या करारात बेस्ट कामगारांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. बाकीचा जो करार आहे त्यासाठी तातडीने बैठका सुरू होतील आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात तो करार पूर्ण झाला पाहिजे असे या यात नमूद केले आहे. तसेच एप्रिल २००७ नंतर जे कर्मचारी बेस्टमध्ये भरती झाले आहेत, त्यांची उर्वरित १० टक्के वाढ ही मे महिन्याच्या पगारात दिली जाईल. जे कामगार निवृत्त झाले आहेत त्यांची दोन ते अडीच वर्षांची प्रलंबित ग्रॅज्युटी सप्टेंबर २०१९ आधी देण्यात येईल आणि त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने ग्रॅज्युटी दिली जाईल.
बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या ३ हजार ३३७ बसेसचा ताफा तसाच राखला जाणार आहे. या ताफ्यातून ज्या गाड्या भंगारात निघतील त्या जागी नवीन गाडी घेण्यासाठी महापालिका बेस्टला आर्थिक साहाय्य करेल. महानगरपालिका बेस्टला दैनंदिन खर्चामधील तूट भरून काढण्यासाठीही दरमहा आर्थिक सहाय्य करेल. नवीन गाड्या वेट लिजिंगनुसार बेस्ट घेईल. हा करार कामगारांसाठी व मुंबईकरांसाठी एक चांगला एमओयू (मेमोरेन्डा ऑफ अंडरस्टँडिंग) झाला असल्याची प्रतिक्रिया बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी व्यक्त केली.
