मुंबई : अग्निसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी ( Implementation of provisions of Fire Safety Act ) करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या राज्य सरकारला अखेर जाग आली असून तब्बल 13 वर्षांनी चार सदस्य अग्निसुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च ( High Court ) न्यायालयाने समितीला तीन महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे. तसेच वाढ देताना राज्य सरकारला ही शेवटची संधी असल्याचे म्हणत फटकारले आहे.
तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त : न्यायालयाने समितीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, असतानाही समितीने वाढीव तीन महिन्यांची मुदत मागिल्याने उच्च न्यायालयाने त्यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. समितीला डिसेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देत अखेरची संधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आदित्य प्रताप यांनी जनहित याचिका केली : मुंबईवरील 26 नोव्हेंबर 2011 रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी 2009 मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी अ‍ॅड. आभा सिंह यांच्यावतीने अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांनी जनहित याचिका केली होती. प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर रचना विभागाचे माजी संचालक, नोरा शेंडे, अभियंता संदीप किसोरे यांच्यासह मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्या या समितीत समावेश असणार आहे.
