मुंबई - माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील कथित खंडणीप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Court relief to Uddhav Thackeray Anil Deshmukh).
जनहित याचिका नसून प्रसिद्ध हित याचिका - न्या. एस.व्ही गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून ही जनहित याचिका नसून प्रसिद्ध हित याचिका असल्याचा टोला लगावला आहे. याचिकेत कोणतेही सार्वजनिक हिताचे घटक आढळून येत नसल्याचेही खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले आहे. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी वकील आर.एन. कचवे यांच्यामार्फत दाखल केली होती.
अन्य दोन याचिकाही फेटाळल्या - या याचिकेसोबतच पाटील यांच्या अन्य दोन याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका स्थानिक कार्यकर्त्याने माध्यमांमध्ये केलेल्या विधानांमुळे जनतेमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते असा दावा याचिकेतून पाटील यांनी याचिकेतून केला होता. ती याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कोविड केंद्रांमध्ये रुग्णांच्या आकडेवारीत कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी पाटील यांनी 2022 मध्ये याचिकेतून केली होती. या घोटाळ्यात खासदार संजय राऊत त्यांचे सहकारी प्रवीण राऊत, सुजित पारकर इत्यादींविरोधात चौकशीचीही मागणी केली होती. त्यावर नाराजी व्यक्त करत आम्हाला आरोपांमध्ये कोणताही तपशील कागदपत्रे सापडली नाहीत. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही चौकशीचे निर्देश देऊ शकत नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
काय आहे याचिका? - जनतेकडून आणि विशेषतः व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करण्यात येत आहे. त्यासाठी तात्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांच्यासोबतच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ॲड. आर.एन. कचवे यांच्यामार्फत दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर देशमुख आणि वाझे यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच उद्धव ठाकरे विरोधात कोणत्याही चौकशीला सुरूवात झाली नसल्याचेही न्यायालयाला पटवून देण्याचा ॲड. कचवे यांनी प्रयत्न केला. मात्र ते मान्य करण्यास खंडपीठाने नकार देत याचिका फेटाळून लावली आहे.
