मुंबई : एकनाथ खडसे यांनी पुणे येथील भोसरी भूखंड घोटाळा केला. असा आरोप आहे या संबंधिचा गुन्हा रद्द करण्यासाठीची खडसे यांनी याचिका दाखल केलेली आहे. यावर सत्र न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात देखील वेगळे वेगळे खटले सुरू आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार त्यांच्यावर पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई आणि गुन्हा आहे. तो रद्द करण्या संदर्भातली त्यांची याचिका होती.
यासंदर्भात आज अल्पावधीतच सुनावणी आटोपली एकनाथ खडसे यांना त्यामुळे दोन आठवडे दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांची भूमिका ऐकून घेत असताना एकनाथ खडसे यांचे वकील शिरीष गुप्ते यांनी गुन्हा रद्द करण्याबाबत अनेक मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या संदर्भात दोन्ही पक्षकारांच्या भूमिका समजून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांचे खंडपीठ निकाल देणार होते. परंतु खडसे यांच्या वकिलांच्या छातीमध्ये अचानक दुखू लागले त्यामुळे त्यांना तातडीने दवाखान्यात जाणे अत्यावश्यक असल्याची बाब न्यायालयाने हेरली.
या प्रकरणाची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता या संदर्भातल्या तपास यंत्रणा पोलीस यंत्रणा खडसे कोणतेही जोरजबरदस्ती करू शकत नाही. त्यांच्यामागे 2022 मध्ये राज्यात सत्तांतरनंतर पुन्हा चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. 2020 मध्ये एकनाथ खडसे भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर ते तपास यंत्रणांच्या नजरेत आले. त्यानंतर भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण पुन्हा चर्चेत झाले.
वास्तविक एप्रिल 2018 मध्ये पुणे एसी एसीबीने एकनाथ खडसे त्यांचे जावई आणि त्यांची पत्नी यांच्याबाबत सी समरी रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणापासून दिलासा मिळाला होता. मात्र जुलै 2022 मध्ये महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडी घडल्या. सत्तांतर घडले. आणि एसीबीने दाखल केलेला सी समरी रिपोर्ट सरकारने मागे घेतला. त्यामुळे खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर चौकशीची आणि अटकेची टांगती तलवार पुन्हा लटकलेलीच राहिली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी दोन आठवड्या नंतर निश्चित करण्यात आली आहे.
