मुंबई: बहुचर्चित दापोलीतील साई रेस्टॉरंट प्रकरणात तोडण्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकावर आज सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने साई रिसॉर्टचे मूळ मालक सदानंद गंगाराम कदम यांना कुठलाही दिलासा दिले का नाही. तसेच जर रेस्टॉरंट तोडण्यासंदर्भात नोटीस आल्यानंतर उच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे. या याचिकावर पुढील सुनावणी 9 जानेवारी रोजी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात धाव: माजी परिवहन मंत्री तथा शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांच्या मालकीचे असल्याचे मनात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दापोलीतील साई रिसॉर्ट पाळण्याची मागणी केली. रिसॉर्ट पाडण्यासाठी आलेल्या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये साई रिसॉर्टचे मूळ मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान साई रिसॉर्टच्या मालक सदानंद कदम मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. त्यामुळे रेस्टॉरंटवर हातोडा पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नोटीसा बजावल्या: याप्रकरणी मागील सुनावणी दरम्यान रिसॉर्ट मालक सदानंद गंगाराम कदम मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राजकीय पुढाऱ्यांच्या वादात नाहक आपल्याला नोटीसा बजावल्या जात आहेत, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार किरीट सोमय्या यांची हस्तक्षेप याचिका कोर्टाने स्वीकार करत त्यांनाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले होते.
काय आहे प्रकरण: सदानंद कदम यांनी याचिकेतून दावा केलाय की साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथं बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचं बिगर- कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला. जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला आहे.
