मुंबई: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Cases) ईडीने गँगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इक्बाल मिर्चीचा साथीदार म्हणून अटक केलेल्या हुमायून मर्चंटला जामीन देण्यास नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार ( High Court on Humayun Merchant) दिला. 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशापेक्षा परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही त्यामुळे या अर्जाबाबतही दृष्टीकोण बदलण्यास न्या. भारती डांगरे (Bharti Dangre) यांनी नकार दिला. 16 सप्टेंबर 2020 रोजी मर्चंटची जामीन याचिका न्या. डांगरे यांनी फेटाळून लावली होती त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आणि त्यानंतर याचिका मागेही घेतली होती.
हुमायून मर्चंटचा अर्ज फेटाळला: सध्याचा जामीन अर्ज हा पुनर्विलोकन अर्जाच्या स्वरूपातील आहे आणि त्यामुळे त्यावर विचार करता येणार नाही असा युक्तिवाद ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. अर्जदाराचे वाढते वय हे जामीन देण्यासाठी पुरेसे कारण असू शकत नाही. म्हणूनच अर्ज नाकारण्यात यावा असेही सिंग यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत विशेष पीएमएलए न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट खटला आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यावर आहे आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना विनंती करून खटला लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले आणि या आधीही गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन नाकारला होता. आताही न्यायालय वेगळ्या निष्कर्षावर पोहोचू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने मर्चंटला अर्ज फेटाळून लावला.
काय आहे प्रकरण? इकबाल मिर्चीचे पैसे हुमायून 2005 पासून हवालामार्फत लपवत असल्याचा दावा करत अंमलबजावणी संचनालयाने मर्चंटला अटक केली होती. तेव्हापासून हुमायून तळोजा तुरुंगात आहे. त्याने 2020 मध्येही सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळून लावण्यात आला होता. मर्चंट सध्या कारागृहात असून त्यांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय जामीन देण्यात यावा असा अर्ज मर्चंटकडून करण्यात आला होता. त्यावर न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
मर्चंट जवळपास तीन वर्षांपासून तुरुंगात असून वाढत्या वयासोबत विविध आजारांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे तो जामिनावर सुटण्यास पात्र आहे. तक्रार आणि आरोपपत्राचा विचार करता प्रथमदर्शनी मर्चंटविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. एक दशकापूर्वी कथित घडलेल्या अनुसूचित गुन्ह्यांचा तपास जवळजवळ पूर्ण झाला असल्यामुळे मर्चंटकडून पुराव्याशी छेडछाड होणार नाही असा दावा मर्चंटच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केला होता.
