मुंबई J Dey Murder Case : मुंबईतील पत्रकार जे. डे यांच्या खुनातील प्रमुख दोषीचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) फेटाळून लावला आहे. दहा वर्षापासून मुख्य दोषी व्यक्तीची जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध अपील याचिका देखील प्रलंबित आहे. तसेच जामीन अर्ज देखील त्यानं दाखल केला होता. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी हा अर्ज फेटाळून लावलाय.
2013 पासून दोषी हा तुरुंगात : जून 2011 मध्ये पत्रकार जे. डे यांचा खून मुंबईमध्ये झाला होता. त्या संदर्भात अनेक आरोपींना दोषीची शिक्षा सुनावली गेली. त्यापैकी एक आरोपी रोही तंगप्पण जोसेफ उर्फ सतीश काल्या हा प्रमुख दोषी आहे. 2013 पासून दोषी हा तुरुंगात आहे. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा 2018 मध्ये मोक्का न्यायालयानं सुनावलेली होती. परंतु या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देत उच्च न्यायालयामध्ये अपील अर्ज दाखल केलं आहे, ते प्रलंबित आहे. परंतु जामीन मिळावा असा देखील अर्ज त्यंने दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
दोषी बाबत प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाहीत : दोषी सतीश काल्या याने दीपक सिसोदिया यांच्याकडून बंदूक घेतली. पत्रकार जे. डे यांच्यावर पाच गोळ्या झाडल्या. याबाबत सतीश काल्या याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेलेली आहे. आरोपीच्या वकिलांनी अधिवक्ता राजेंद्र राठोड यांनी बाजू मांडली की, दोषी सतीश काल्या 2011 पासून अटकेत आहे. खटला लवकर निकाली निघण्याची शक्यता नाही. प्रत्यक्ष गोळी झाडली ही त्याने झाडली, याबाबत साक्षीदार, पुरावे तसे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं त्याच्या जामीन अर्जाला अनुमती मिळावी.
बॅलेस्टिक अहवालाच्या आधारे दोषी बाबत पुरावे समोर येतात : विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी बाजू मांडली की, जे. डे याच्यावर ज्या गोळ्या झाडल्या होत्या. त्या गोळ्यांची आणि काडतूस याची तपासणी केली असता, सतीश काल्या याने ज्या बंदुकीतून गोळी झाडली त्याच्याशी बॅलेस्टिक अहवालमध्ये बाब समोर आली.
न्यायालयाचे निरीक्षण : न्यायालयानं याबाबत वकिलांचा मुद्दा ऐकल्यानंतर निरीक्षण नोंदवलं की, जे. डे याच्या बातम्यांमुळे राजन हा नाराज झाला होता. त्यामुळे त्यानं खुनाचा कट रचला. इतर सहा जणांना हे काम दिलं, यामध्ये जे हत्यार वापरले गेले आहेत ते जप्त करण्यात आले आहेत. 2011 मध्ये सिसोदिया यांच्याकडून या खुणाबाबतच बंदूक घेण्यासाठी नैनितालला गेल्याचं साक्षीदारांच्या जबानमधून उघड झाल्याचं स्पष्ट होतं त्यामंळे ही बाब गंभीर आहे.
मात्र उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला : तर दोषीच्या वकिलांचे म्हणणं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दहा वर्ष तुरुंगवास जर पूर्ण केला असेल आणि ज्याच्या अपिलांवर सुनावणी होत नसेल तर, त्याबाबत सहानुभूतीने विचार केला जावा. मात्र न्यायालयाने याबाबत जामीनाचा अर्ज साफ फेटाळून लावला आहे. या संदर्भात वकील विनोद सातपुते यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, गंभीर खून खटल्यामध्ये जामीन नाकारण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळेच उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थिती याच्या आधारावर न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.
हेही वाचा -
