मुंबई : कोरोना काळामध्ये कर्तव्य बजावताना अतिआवश्यक सेवेतील मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 50 लाखाचे आर्थिक मदत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. बेस्ट मधील वाहक पदावर कार्यरत असलेल्या कृष्णा जबरें यांचा मृत्यू झाला होता. या कुटुंबीयांचे वारसांना आर्थिक सहाय्य मिळाले नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचे बेस्ट प्रशासनामध्ये नोकरी देण्याचे आदेश ( High Court ordered the BEST administration ) दिले आहे. अनुदान न देणे हे अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी नोंदवले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलंय - बेस्टने या वाहकाच्या वारसांना 50 लाख रुपयांची सानुग्रह भरपाई तात्काळ जारी करत त्यांच्या मुलीला अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देण्याचे आदेशही बेस्ट प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशांचे 60 दिवसांत पालन करणे बेस्टला बंधनकारक राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप न करता याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकण्यास नकार दिला तर मृत वाहकाच्या वारसांसाठी हे खरोखरच अमानवी वर्तन ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.
याचिकाकर्त्यांना वंचित ठेवणं हे बेकायदेशीर - पालिकेतर्फे डॉ. आर. मेटकरी यांनी कृष्णा जबरे यांना इन्फ्लूएंझासारख्या आजारासह तीव्र श्वसनाचा आजार होता. तसेच त्यांचा मृत्यूचे कारण हे कोविड 19 चे संशयित प्रकरण असल्याचे आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र जबरेंचे शवविच्छेदन झाले नाही. 9 एप्रिल 2020 च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार त्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. जुलै 2020 मध्ये कृष्णा यांनी साप्ताहिक सुट्टी आणि काही दिवस वगळता संपूर्ण महिना कर्तव्य बजावले होते. त्यांचा कामावरील शेवटचा दिवस आणि मृत्यूमध्ये जेमतेम चार दिवसांचे अंतर होते. डॉ. मेटकरी यांनी जारी केलेलं मृत्यू प्रमाणपत्र स्वीकारावं की नाही हे समितीवर अवलंबून होते. टाळेबंदी व्यस्त रुग्णालये डॉक्टरांची कमतरता किंवा आरटी पीसीआर चाचणीची दीर्घ प्रतीक्षा या मुंबईसारख्या शहरातील भयावह परिस्थितीचा विचार करणेही गरजेचे होते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. कृष्णा यांच्या मृत्यूनंतर बेस्ट अधिकार्‍यांनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या लाभांपासून वंचित ठेवणं हे बेकायदेशीर अन्यायकारक आणि मनमानी असल्याचा निष्कर्ष काढत याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या हक्कानुसार भरपाईचं वाटप होईपर्यंत अधिकृत बेस्ट वसाहतीमध्ये राहण्यास परवानगीही उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
काय आहे प्रकरण - कृष्णा जबरे बेस्टमध्ये वाहक म्हणून कार्यरत होते. 1 ऑगस्ट 2020 रोजी ते कामावर रूजू असताना त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना रूग्णालयात भर्ती करण्यात आले आणि 6 ऑगस्टच्या सकाळी त्यांचा आजारपणातच मृत्यू झाला. कोरोना नियमावलीनुसार पालिकेने मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांकडे न सोपवताच अंत्यसंस्कार केले. मात्रा जबरे यांना कोणाताही वैद्यकीय इतिहास नसल्याचा आणि कर्तव्यादरम्यानच त्यांना कोरोनासंसर्ग झाल्याचा दावा करत सानुग्रह अनुदान आणि अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीची मागणी कृष्णा यांची मुलगी मयुरी जबरे यांनी बेस्ट प्रशासनाकडे केली. मात्र कोविडशी संबंधित मृत्यूंचा आढावा घेणाऱ्या पालिकेच्या समितीने कृष्णा यांचा मृत्यू कोविडमुळे झाल्याचे स्पष्टपणे प्रमाणित केलेले नाही, असे स्पष्ट करत नुकसानभरपाईस नकार दिला. या निर्णयाला कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
