मुंबई : बेकायदा बांधकाम केलेल्या इमारती बाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. या प्रकरणामध्ये न्यायालयीन मित्र म्हणून शरण जगतियानी यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने केली. हे वकील काही दिवसात न्यायालयाला या प्रकरणाचा वस्तुस्थिती अहवाल सादर करतील. मुनेश पाटील यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीला सिडकोने कब्जा केला होता. त्यावर बेकायदेशीर इमारत बांधली गेल्याचे हे प्रकरण आहे.
बेकायदेशीररित्या बांधली इमारत : नवी मुंबईतील घणसोली येथील सर्व्हे क्रमांक 31 ओम साई अपार्टमेंट संदर्भातील हे प्रकरण 2019 पासून सुरू आहे. ही इमारत बेकायदा आहे. ती नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत येते. यासंदर्भात संबंधित अभियंतांनी अहवाल देऊन त्यानंतर अनेकदा या इमारतीचा काही भाग तोडला. मात्र त्यानंतर स्थानिक दिवाणी न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर पुन्हा बेकायदेशीररित्या ही इमारत बांधली गेली होती. त्यामुळेच ही बेकायदा इमारत असल्यामुळे ती पाडून टाकावी. तसेच ही सिडकोच्या ताब्यात जमीन आहे त्यामुळे त्याचे नुकसान भरपाई मिळावी,अशी मागणी याचिकेत मुनिष पाटील यांनी केली होती.
इमारती पाडण्याचे आदेश : या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने 'आता ही बेकायदा इमारत जसे सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा आणि केरळ या ठिकाणच्या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. तसेच ही बेकादेशीर इमारत पाडून टाकण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकतो असे म्हटले आहे.
जमिनीच्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई मिळावी : नवी मुंबई मधील घणसोली या ठिकाणी मुनिश पाटील यांची वडिलोपार्जित जमीन होती. जी महत्त्वाच्या कामासंदर्भात राज्य शासनाने ही जमीन संपादित केली होती. जमीन संपादित केल्यानंतर सिडको या प्राधिकरणाकडे ती ताब्यात दिलेली होती. त्यानंतर या जमिनीच्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी मुनिश पटेल यांनी याचिकेमध्ये केलेली होती. मात्र या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम केले गेले होते. या संदर्भातच ही सुनावणी आज होती.
महानगरपालिकेला खडे बोल सुनावले : न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे आणि तथ्य तसेच याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे, नवी मुंबई महानगरपालिकेला खडे बोल सुनावले. नवी मुंबई महानगरपालिकेने एकीकडे बेकायदा इमारत पाडतात. पण दुसरीकडे त्याच इमारतीला वीज आणि पाणीपुरवठा सुरू ठेवला. त्यामुळे हे देखील काम बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने मत व्यक्त केले. तसेच न्यायालयाने यासंदर्भात मूळ सदनिका मालकांनी आता याबाबत कोणत्याही प्रकारे याचिका न्यायालयात दाखल करू नये, असे देखील आपल्या निर्देशात नमूद केले.
हेही वाचा -
