मुंबई : चौकीदार चोर है या पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानाबाबत दाखल खटल्यात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलासा दिलेला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल खटल्यात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे. याबाबत आजची सुनावणी तहकूब करत पुढील सुनावणी 12 जून 2023 रोजी निश्चित केली आहे.
एफआयआर रद्द करण्याची मागणी : राहुल गांधी यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल केलेली एफआयआर रद्द करावी, तसेच महानगर दंडाधिकारी यांनी बजावलेले समनसादेश रद्द करावे. या उद्देशाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या प्रकरणी आज सुनावणी झाली आणि ही सुनावणी 12 जून पर्यंत तहकूब करण्यात आली. या आजच्या सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे राहुल गांधी यांना दिलासा कायम मिळाला आहे. 2018 मध्ये देशामधील राफेल विमान खरेदी प्रकरण यावर रणकंदन माजलेले असताना राहुल गांधी यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात, चौकीदार चोर है ' असे उपहासात्मक विधान केले होते. या त्यांच्या विधानावर देशभर प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. याचा परिणाम म्हणून मुंबईमध्ये गिरगाव पोलीस ठाणे या ठिकाणी राहुल गांधी यांच्या विरोधात भाजपच्या एका कार्यकर्त्याने तक्रार दाखल केली होती.
याचिकेला उच्च न्यायालयात अव्हान : या तक्रारीनंतर महानगर दंडाधिकारी यांच्याकडे ती तक्रार खटल्याच्या स्वरूपात दाखल झाली. त्यांनी मानहानीचा खटला दाखल करून घेतला. 2019 मध्ये महानगर दंडाधिकारी यांनी फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश या खटल्याच्या निमित्ताने दिले होते. या फौजदारी खटल्याच्या कारवाई निमित्ताने राहुल गांधी यांना कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते. 28 ऑगस्ट 2019 या दिवशी फौजदारी कारवाईच्या अनुषंगाने राहुल गांधी यांना समन्स आदेश बजावले गेले होते. या महानगर दंडाधिकारी यांनी बजावलेल्या समन्स आदेशाच्या विरोधात राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी अधिवक्ता एड पासबोला यांनी उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलेले आहे.
पुढील सुनावणी 12 जून रोजी : आज यासंदर्भात सुनावणीसाठी राहुल गांधी यांचे अधिवक्ता पासबुला हजर होते. मात्र तक्रारदार यांच्या वतीने त्यांचे वकील हजर नव्हते. त्यामुळे राहुल गांधी यांचे वकील पासबोला यांनी तक्रारदाराचे वकील उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या संदर्भातली बाजू अधिवक्ता पासबोला यांनी मांडली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी पुढील सुनावणी 12 जून रोजी निश्चित केली.
