BMC: मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या संख्येविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा नकार

मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) प्रभाग संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. तो निर्णय शिंदे - फडणवीस (Shinde fadnavis Govt) सरकारने बदलल्यानंतर निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती आर.डी.धनुका आणि कमल खाता यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

मुंबई: बृहन्मुंबई महापालिकेसह (BMC) अन्य महापालिकांची नव्याने प्रभाग रचना (Ward composition) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार, मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांत 9 ने वाढ होऊन ती संख्या 236 करण्याचा निर्णय तत्कालीन मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाला ठाकरे गटाकडून आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने पालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत बहुसदस्सीय प्रभाग पद्धती रचना योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

दरम्यानच्या काळात राजकीय सत्तांतर झाले. शिवसेनेतून शिंदे गटाने बंड पुकारून भाजपासोबत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले. या नव्या सरकारने मविआ सरकारच्या प्रभागांच्या सीमा रचनेबाबत घेतलेला निर्णय 8 ऑगस्टला रद्द करून पालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून पुन्हा 227 केली. तसा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान (petition against the number of ward composition) दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सोमवारी पेडणेकरांच्यावतीने अ‍ॅड. जोएल कार्लोस यांनी उच्च न्यायालयात न्या. आर.डी.धनुका (R D Dhanuka) आणि न्या. कमल खाता (Kamal Khata) यांच्या खंडपीठाच्या निर्देशनास याचिका आणून दिली होती. मात्र, खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.