मुंबई - लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात येत आहे. मात्र, त्यांचा प्रवास खर्च व वैद्यकीय चाचणीचा खर्च कोण करणार आहे? या बद्दलचा खुलासा राज्य सरकारने करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर 3 सेवाभावी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना हा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, काँग्रेस पक्षाकडून परप्रांतीय नागरिकांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च करण्यात येईल, असे जाहिर करण्यात आले होते. मात्र, काँग्रेसच्या या घोषणेनंतर तत्काळ केंद्राने रेल्वेच्या प्रवाशांचा 85 टक्के खर्च व राज्य सरकार 15 टक्के खर्च करणारा असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, राज्याबाहेर जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र स्वतःच्या खिशातून खर्च करून घ्यावे लागत असल्याने या बाबत हा खर्च राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने योग्य समन्वय साधून त्या प्रकारचा अहवाल 8 मे पर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश दिला आहे.
दरम्यान, मुंबईतील सर्व पोलीस ठाण्यात राज्याबाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्या परप्रांतीय नागरिकांना त्यांचा संपूर्ण तपशील व वैद्यकीय प्रमाणपत्र सह देण्याचे आदेश जारी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत आहेत. रेल्वे प्रशासन व अन्य प्रवाशी वाहतूक संस्थांशी समन्वय साधून या नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या घरी पाठवले जात आहे.
