मुंबई : जीव महत्त्वाचा असतो हा नियम लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. संबंधित महिलेचे गर्भधारणेचे 28 आठवडे पूर्ण झाले होते तरीही न्यायालयाने गर्भपातासाठी परवानगी दिली. हा प्रकार काय आहे, हे जाणून घेऊन. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जीव वाचवण्यासाठी एका महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
या कायद्यानुसार दिली परवानगी : मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायदा 1991 च्या तरतुदीनुसार जर गर्भ अत्यंत नाजूक असेल आणि गर्भधारणा जर तशीच चालू राहिली तर जीवाला धोका होऊ शकतो. याच आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने 9 मे रोजी एका महिलेला गर्भपात करण्यासाठी अनुमती दिली.
तयार करण्यात आली समिती :" 28 आठवडे जरी उलटून गेले असले तरी गर्भपात करायला हवा. अन्यथा गर्भ नाजूक आहे जीवाला धोका होऊ शकतो" असे खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले आहे. एका महिलेची गर्भधारणा झाल्यानंतर तिच्यामध्ये शारीरिक बदल झाला. त्यामुळे तो गर्भ अत्यंत नाजूक आहे. परंतु जीव वाचवणे हे सर्वात महत्त्वाचे होते. यामुळे 4 मे 2023 न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे डॉक्टरांची समिती तयार करण्यात आली होती. यात सात डॉक्टर एक समाजसेवक व अधीक्षक यांचा समावेश होता यांच्या समितीने न्यायालयाला अहवाल द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते.
काय होता समितीचा अहवाल : या समितीच्या शिफारसीनुसार गरोदर असलेल्या महिलेच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. म्हणून गर्भपात करायला या तज्ज्ञांच्या समितीने शिफारस केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या शिफारसीनंतर महिलेचा जीव वाचवा म्हणून गर्भपाताला अनुमती दिली. गरोदर असलेल्या महिलेची प्रसूती करताना जर शस्त्रक्रिया करावी लागली तर ती जोखीम अधिक वाढू शकते. त्यामुळे गर्भ फुटणे किंवा जीव जाणे अनेक धोके होऊ शकतात. ज्यामुळे महिलेच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. हे सात डॉक्टरांच्या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. डॉक्टरांच्या समितीने केलेली शिफारस याचिकाकर्ता महिलेच्या वकिलाला सांगण्यात आली होती.
महिलेने केली होती विनंती : ज्या गरोदर महिलेने ही याचिका केलेली आहे त्यांनादेखील या जोखमीची जाणीव करून दिलेली आहे. त्यानंतरच ही गर्भधारणा संपुष्टात आणावी,अशी विनंती याचिकाकर्त्या महिलेने आपल्या याचिकेत केली होती. दरम्यान उच्च न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे असेदेखील न्यायालयाने म्हटले होते.
न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले : 6 मे 2023 रोजी वैद्यकीय तज्ञ समितीच्या मतानुसार सोलापूर सिव्हिल रुग्णालय या ठिकाणी याचिककर्त्या महिलेला गर्भपाताला अनुमती दिली जात आहे. यामध्ये हे देखील नमूद करण्यात आले की "गर्भपात झाल्यानंतर जर मूल जिवंत राहिलास सोलापूर रुग्णालय यासंदर्भात सर्व ती आवश्यक सुविधा आणि खबरदारी घेईल. तसेच तसेच सोलापूर रुग्णालयासोबत राज्य सरकार आणि राज्य सरकारच्या संबंधित एजन्सी त्या बाळाची संपूर्ण जगण्याची जबाबदारी स्वीकारतील. या अटींसह न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करण्यात यावे, तसेच 12 जून 2023 पर्यंत हे आदेश पाळले जावेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा -
ST Merge In Government : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर आता 22 मार्चला सुनावणी
