मुंबई - रायगड पोलिसांनी केलेल्या अटकेला आव्हान देत रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे. आता या सुनावणीत अर्णब गोस्वामींचा जामीन मंजूर होणार की कोठडीतच मुक्काम करावा लागणार हे स्पष्ट होईल.
गुरुवारी उच्च न्यायालयासमोर गोस्वामींसाठी युक्तिवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा यांनी अर्णब यांना केवळ अंतरिम जामीन मिळावा, अशी कोर्टाकडे विनंती केली आहे. ज्यात 2018 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या चौकशीवर स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचा आपला कल व्यक्त केला असता, अंतरिम सवलत का दिली जावी हे सांगण्यासाठी वकील पोंडा यांनी "सात मिनिटे" मागितली. त्यांनी असा दावा केला की, पोलिसांनी न्यायालयीन आदेश न घेता स्वत: हून 2018 प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. पोंडा यांनी तक्रारदारांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची शक्यता-
ते म्हणाले की, पोलिसांनी स्वत: हून दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अशा प्रकारे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 362 अन्वये कार्यवाही केली. या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, कोणतेही न्यायालय एखाद्या प्रकरणातील निकालाच्या अंतिम निर्णयाबाबत किंवा अंतिम निर्णयामध्ये फेरबदल किंवा समीक्षा करू शकत नाही. त्यानंतर खंडपीठाने माहिती देण्यापूर्वी अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. न्यायालयाने अखेर सर्व पक्षांना नोटीस बजावली आणि त्यांच्या बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
