मराठा आरक्षण : स्थगितीवरील सुनावणी चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली

मराठा आरक्षण याचिकेच्या वेळी सरकारी वकील गैरहजर होते. त्यामुळे आरक्षणबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला आहे.

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) सुनावणी झाली. न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्या. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सोपवले होते. मात्र आजची सुनावणी न्या. नागेश्वर राव यांच्याच खंडपीठापुढे झाली. यावेळी सुनावणी एकदा तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर सुनावाणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. मराठा आरक्षण याचिकेच्या वेळी सरकारी वकील गैरहजर होते. त्यामुळे आरक्षणबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला आहे.

घटनापीठासमोर सुनावणी करा - अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाची सुनावणी जुन्या खंडापीठाऐवजी घटनापीठासमोर झाली पाहिजे, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाणांनी केली आहे. तसेच याबाबतचा निर्णय देणे सरकारच्या हाती नसून न्यायालयाला याचे सर्वाधिकारी आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार सर्वोतपरी प्रयत्न करत असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची बेपर्वाई -चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वकील न्यायालयात वेळेवर पोहचले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात काहीही रस नसल्याचे यावरून दिसते. आरक्षणाबाबत सरकारची बेपर्वाई आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली. कोल्हापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

आरक्षणबाबत सरकार गंभीर नाही -विनोद पाटील

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर एक महिना प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. या एक महिन्यात घटनापीठाकडे जाण्यासाठी मुदत दिली आहे. मात्र, पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. सरकार याप्रकरणी गंभीर नसल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला.

ते म्हणाले, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती काढणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले. सरकारने किती विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित आहेत, याची माहिती न्यायालयात दिली पाहिजे होती. मात्र, तसे झाले नाही. आम्ही फिरुन त्याच जागी परत आलो आहोत. आमचा वेळ वाया गेला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आज या याचिकेवर सुनावणी असताना सरकारी वकील हजर नसल्याने आम्हाला न्यायालयात प्रकरण स्थगित ठेवा असे म्हणावे लागले. सरकारी वकील आल्यावर त्यांनी एक महिन्याचा वेळ मागितला. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेविषयी आम्हाला शंका असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.

न्यायालयात सरकारचे वकील उपस्थित राहत नाहीत, ही गंभीर बाब - संभाजीराजे

मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्याने काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणाचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी तसेच अत्यंत गंभीर बाब असल्या'चे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे. सोशल मीडियावरून संभाजीराजेंनी आपली ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केले होते. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीवर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला हव्यात. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्यानिशी भक्कमपणे मांडणे गरजेचे असल्याचेही संभाजीराजेंनी म्हटले आहे.

मराठा - ओबीसी संघर्ष

2014 साली नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार काँग्रेस सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या कोट्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी होऊ लागली. तर ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात ओबीसी-मराठा संघर्ष होतांना दिसतो आहे.

आंदोलने सुरूच...

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक संघटना आक्रमक पद्धतीने भूमिका मांडत आहे. खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. खासदार भोसले म्हणाले, आरक्षण गोरगरीब व मागासलेल्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत आम्हाला नाही, तर कोणालाच नाही, अशी भूमिका अत्यंत चुकीची असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही केवळ आमच्यासाठी मागू शकत नाही. ती संस्कृती आमची नसल्याचेही म्हणाले.

एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलल्या

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे एमपीएसीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची जोरदार मागणी होत होती. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांच्या यानिर्णयाचे मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले. मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळी खासदार संभाजी राजेंनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा -नागपूरमध्ये भूकंपाचे धक्के; रिश्टर स्केलमध्ये 3.3 तीव्रतेची नोंद

मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.

त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.

त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.

मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -

जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.

जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.

१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.

३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.

३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.

०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.

०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.

१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.

०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.

२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.

२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.

जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.

९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -

मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.

त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली

सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.

महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -

अनुसूचित जाती एससी १३%

अनुसूचित जमाती एसटी ७%

इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%

विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%

विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%

भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%

भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%

भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%

सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%

एकूण ५२%