मराठा आरक्षणाची सुनावणी 8 मार्चपासून प्रत्यक्ष पद्धतीने

राज्य सरकारने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून मराठा आरक्षणाची सुनवाई प्रत्यक्षपणे होणार आहे. यासंदर्भात 8 ते 18 मार्च या कालावधीत सर्वोच न्यायालयात प्रत्यक्ष पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. दरम्यान 8 मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली नाही, तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच या सुनावणीचा कालावधी न्यायालयाने निश्चित केला असून 8 ते 18 मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.

अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला विश्वास -

आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली आहे. यादरम्यान, राज्य सरकारने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून मराठा आरक्षणाची सुनावणी 8 मार्चपासून प्रत्यक्षपणे होणार आहे. यासंदर्भात बोलताना, 8 ते 18 मार्च या कालावधीत सर्वोच न्यायालयात प्रत्यक्ष पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.

अ‌ॅटर्नी जनरल मांडणार भुमिका -

मराठा आरक्षणामध्ये 18 मार्च रोजी अ‌ॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारला ही एक चांगली संधी असून अ‌ॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली, तर त्यातून योग्य संदेश जाईल, असे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. मात्र, केंद्र सरकारच्यावतीने अ‌ॅटॉर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी -

आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देताना केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद केली. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षणासाठीही आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद केंद्र सरकारने केली पाहिजे. तसेच सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असून त्यामध्ये अशा पद्धतीने संवैधानिक तरतूद करणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी, अशी आमची विनंतीही असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

महाराष्ट्राच्या भाजप नेत्यांनी पंतप्रधानांना विनंती करावी -

केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही मराठा आरक्षण संदर्भात पुढाकार घेणे गरजेचे असून, त्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडावी, अशी विनंती पंतप्रधानांना करण्याचे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी म्हटले.