मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी किंवा असे नागरिक जे लसीकरण केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत अशांना 'डोअर टू डोअर' जाऊन लसीकरण करणे शक्य आहे का? याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
'डोअर टू डोअर' लसीकरणाची मागणी
75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी आणि जे व्यक्ती लसीकरण केंद्रावर जाऊ शकत नाही अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन विशेष कोविड लसीकरण मोहीम सुरू करावी या मागणीच्या याचिकेवर आज (बुधवार) उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. डोअर टू डोअर लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारने सध्या तयारी नसल्याचे सांगितले. 'आम्ही फक्त हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत की घरोघरी जाऊन लसीकरण का होऊ शकत नाही? या मागची कारणे काय आहे? असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने केला. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर देताना आम्ही त्यासंदर्भात धोरण बनवत असल्याचे सांगतिले. अखेर न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला जर डोअर टू डोअर लसीकरण करता येईल का, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच केंद्र सरकारने जर डोअर टू डोअर लसीकरणास असमर्थता दाखवली अथवा परवानगी नाकारली तर मुंबई महाालिकेला उच्च न्यायालय परवानगी देईल असे खणखणीत बोल न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
धोरण तयार करण्याबाबत न्यायालयाने केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी
मुंबईतील ध्रुती कापडिया आणि कुणाल तिवारी या दोन वकिलांनी वैद्यकीय सुविधेसह ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: अपंग नागरिकांसाठी लवकरात लवकर डोअर टू डोअर कोरोना लसीकरण सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दिशानिर्देश द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर, प्रगत वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: सक्षम व वैद्यकीयदृष्ट्या अपंग नागरिकांना लवकरात लवकर डोअर टू डोअर लसीकरण सेवा सुरु करून लस उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने धोरण तयार करावे असे, न्यायालयाने केंद्राला निर्देश द्यावे, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली.
