मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेनी 2014 मध्ये हॅनकॉक ब्रिज बांधण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळेला त्याचे बजेट 14.5 कोटी रुपये बजेट होते. आज त्याचे बजेट 100 कोटी इतके झाले आहे. मात्र अद्यापही हा पूल आणि त्याच्यासारखे अनेक पूल पूर्ण झालेले नाही. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणोय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली असता न्यायालयाने याचिककर्त्यांना दोन आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कमलाकर शेणोय यांची जनहित याचिका : मुंबईत ब्रिटिश काळात बांधले गेलेले अनेक पूल कमकुवत झालेले आहेत किंवा अपुरे आहेत. त्यामुळे ते पूल पाडून त्या ठिकाणी नवीन पूल बांधायचे, या उद्देशाने महानगरपालिकेने हॅनकॉक ब्रिज बांधण्यासाठी घेतला. आज त्याला तब्बल आठ वर्षे झाले आहेत, मात्र हा पूल अजूनही पूर्ण झाला नसल्याचे कमलाकर शेनॉय यांनी आपल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. शेणोय यांनी याचिकेत म्हटले की, पुलाच्या एका दिशेला लोकांना वळण घेण्यासाठी कोणतीही जागा नाही. त्यामुळे छोटे वाहन चालक किंवा पायी जाणारे नागरिक यांना रस्त्याने जाता येत नाही. तसेच यासंदर्भात नगरपालिकेच्या संबंधित विभागांनी टोलवाटोलवीचे उत्तरे दिल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
रेल्वे विभाग आणि महापालिकेची भूमिका : यावर भूमिका मांडताना महापालिकेनी म्हटले की, त्यांच्याकडून नियमानुसार काम होत आहे. परंतु या संदर्भात अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी आहेत. यावर रेल्वे विभागाच्या बाजूने वकिलांनी मुद्दा मांडला की, 'आमच्यातर्फे कोणतीही आडकाठी नाही. बाकी जे काम आहे ते महानगरपालिकेचे आहे.' तिन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितिन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ जे डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांना प्रतिज्ञा पत्रावर सगळे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संदर्भात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी निश्चित केली.
हेही वाचा :
