मुंबई - विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मागास घटकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. वित्त विभागाने विविध सामाजिक महामंडळांना शेकडो कोटींच्या कर्जाची हमी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला असून सर्वाधिक १३५ कोटी रुपयांची हमी महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाला देण्यात आली आहे.
सरकारच्या २५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन आदेशानुसार मागास घटकांच्या महामंडळांना कर्ज हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाला ७० कोटी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाला ५० कोटी तर महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला सर्वाधिक १३५ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाला ७० कोटींच्या खर्जाची हमीही देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विविध सामाजिक घटकांना याचा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच लाभ मिळणे शक्य झाले आहे. केंद्रीय महामंडळाने राज्यातील महामंडळांना दिलेल्या कर्जाची उचल घेण्याची मुदत थेट २०२४ पर्यंत असल्याने राज्यातील महामंडळांना दीर्घ मुदत या निमित्ताने मिळाली आहे.
