Policy For Fishermen : सरकारकडून मच्छीमारांना नुकसान भरपाई धोरण, मच्छिमारांचा विरोध

राज्यातील सर्वच बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार मच्छीमारांना सहा विविध श्रेणीत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. पंचवीस हजारांपासून ते सहा लाखापर्यंत मच्छिमारांना मदत मिळणार आहे. मात्र, या धोरणाला मच्छिमार संघटनेचा जोरदार विरोध केला आहे.

मुंबई : ठाणे खाडीवर रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने मुंबई, नवी मुंबईला जोडणाऱ्या वाशी येथील ठाणे खाडीवर तिसरा खाडीपूल बांधण्यात येत आहे. यापुलामुळे मासेमारीवर परिणाम होणार असल्याचा दावा करीत वाशीगाव येथील मरिआई मच्छीमार सहकारी संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली. सुणानी दरम्यान, राज्य सरकारने मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी धोरण आखणार असल्याचे सांगितले होते. यासदंर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांत बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईसाठी तीन महिन्यांच्या आत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अखेर राज्य शासनाने ९ मार्च रोजी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण प्रसिद्ध केले.

काय आहे धोरण : या धोरणानुसार प्रकल्पबाधित मच्छीमारांना सहा विविध श्रेणीत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. पंचवीस हजारांपासून ते सहा लाखापर्यंत मच्छिमारांना मदत मिळणार आहे. याशिवाय बांधकाम प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थेने मच्छीमारांच्या सोयीसुविधांसाठी दोन कोटी ते ५० कोटींपर्यंतची रक्कम मत्स्य विकास विभागाकडे जमा करावी असे, निश्छित करण्यात आले आहे.

मच्छिमार संघटनांचा विरोध : हा शासन निर्णय हा प्रकल्पबाधित मच्छिमारांच्या हिताचा नाही. तर हे धोरण प्रकल्प राबविणाऱ्या बड्या व्यावसायिकांसाठी असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. या धोरणविरोधात आपण न्यायालयात धाव घेणार असून न्याय न मिळाल्यास राज्यातील सर्व मच्छिमार रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या शासन निर्णयात प्रकल्पामुळे मच्छीमारांना कायमस्वरूपी आपल्या व्यवसायापासून वंचित राहावे, लागल्यास अशा मच्छिमार कुटुंबांना सरसकट दिली जाणारी ६ लाख रुपयांची रक्कम एकदाच देण्यात येणार आहे.

काय आहेत मागण्या ? मच्छिमार समितीने दिलेल्या सूचनेत आर्थिक, बिगर आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. मच्छिमार समितीकडून देण्यात आलेल्या सुचनेमध्ये योग्य धोरणानूसार नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. कारण प्रत्येक मच्छिमारांच्या कुटुंबात किमान ४ व्यक्ती मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असतात. प्रत्येकाचे रोजचे व्यक्तीगत उत्पन्न ६०० ते २००० रुपये इतके असताना शासनाकडून ६ लाख रुपये नुकसान भरपाई एका कुटुंबाला देणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एका मच्छिमार कुटुंबाला कमीत कमी रू.१७ लाख ५२,०००/- इतकी नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. तसेच कॉर्पस निधीची तरतूद करावी अशी मागणीही त्यांनी केलीय.

हेही वाचा - Nitin Gadkari On Palkhi Marg : वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; पालखी मार्गाबाबत नितीन गडकरींची मोठी घोषणा