मुंबई - शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची विधान परिषदेच्या उपसभापती निवड झाली. त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका भाजपाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे. याबाबत मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
पडळकरांच्या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
राज्य विधिमंडळाचे नियम डावलले -
विधानपरिषद उपसभापतीच्या निवडणुकीत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. ऑगस्ट 2020 पासून उपसभापती निवडीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. 7 सप्टेंबरला विधानपरिषद सभापतींनी 8 सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर केली होती. मात्र, दोन दिवस अगोदर गोपीचंद पडळकर हे कोरोनाबाधित झाले. 4 सप्टेंबरला कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या सूचनेनुसार कोरोनाची चाचणी करून सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षातील अनेक नेते सभागृहात हजर राहू शकले नव्हते. मात्र, राज्य विधिमंडळाच्या नियमांना डावलून विधानपरिषद उपसभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेल्याचा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी याचिकेत केला आहे.
कार्यकाळ संपल्याने झाली होती निवडणूक -
डॉ. गोऱ्हे या २९ जून २०१९ ला विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. मात्र, त्यांचा विधानपरिषदेचा कालावधी संपल्यामुळे त्यांचे हे पद आपोआपच संपले होते. त्यांना केवळ दहा महिन्यांचाच कालावधी मिळाला होता. त्यामुळे पुन्हा उपसभापतीपदाची निवडणूक घेण्यात आली होती. विरोधीपक्षाकडून भाजपा नेते व विधान परिषद सदस्य भाई गिरकर यांनीही आपला अर्ज दाखल केला होता.
