'अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील गैरकारभार लपवण्याचे शिक्षण विभागाचे प्रयत्न'

मुंबई, पुणेसह राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये राबविण्यात आलेल्या अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार समोर आला आहे.

मुंबई - मुंबई, पुणेसह राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये राबविण्यात आलेल्या अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार समोर आला आहे. मात्र, हा गोंधळ जनतेसमोर येऊ नये म्हणून त्यासाठीची माहितीच दिली जात नसल्याचा गंभीर आरोप अकरावी प्रवेशासाठी सरकारला वेळोवेळी दिशादर्शन करणाऱ्या सिस्कॉम या संस्थेने केला आहे.

हेही वाचा - 'फडणवीस सरकारच्या काळात १५ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का झाल्या याचे उत्तर द्यावे'

अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीने होत नसून यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहे. यामुळेच अकरावी प्रवेशासाठी असलेल्या प्रवेश समिती ऑनलाईन प्रवेशासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय पारित करताना जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर मूळ शासन निर्णयातील तरतुदींना बगल देण्यात आली. यात अनेक प्रवेश समितीतील प्रमुख, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सामील होते, असा आरापेही संस्थेने केला आहे.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश समिती ऑनलाईन प्रवेशाच्या नावाखाली विद्यार्थी, पालकांकडून कोट्यवधी रक्कमेची वसूल करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहेत, त्यासाठी विभागानेच केलेल्या एका लेखा परिक्षणातून समोर आले असल्याचेही सिस्कॉम संस्थेच्या संचालिका वैशाली बाफना यांनी म्हटले आहे.

अकरावी प्रवेशातील अनागोंदी, नियमबाह्य कारभार आणि त्यातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर येवू नये यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ व २६ जून १९९७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रवेशाची माहिती प्रसिद्ध केली जात नाही. तर, दुसरीकडे या लेखापरीक्षणानंतर प्रवेश प्रणालीत कायकाय सुधारणा केल्या याची विचारणा केली असता, या अहवालातील काही मुद्द्यांचा मराठीत अनुवाद करून मंत्रालयाकडे पाठवले असून त्या अनुषंगाने ३ मार्च २०१९ रोजीचा शासन निर्णय काढला असल्याचे सांगितले असल्याने या प्रवेश प्रक्रियेतील प्रचंड मोठ्या प्रमाणातील गैरकारभार विभागातील वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी लपवत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

सिस्कॉमने अकरावी प्रवेशाची सर्वकष ऑडीट करण्याची वेळोवेळी मागणी केली होती, परंतु शिक्षण‍ विभागाने ती न केल्याने यात असलेला मोठ्या प्रमाणातील झालेल्या अनागोंदी कारभाराला लपविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप केला आहे. विभागाने २८ मार्च २०१६ रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयानुसार या प्रवेश प्रक्रियेचे लेखा परीक्षण त्रयस्त संस्थेमार्फत करण्याचे जाहीर केले. मात्र २०१६-१७ मध्ये केलेले ऑडीट ही निव्वळ धूळफेक ठरली. तर २०१७-१८ मध्ये झालेल्या ऑडीटची माहिती ऑगस्ट २०१८ मध्ये केवळ तीन विभागांची मिळाली हे ऑडीट म्हणजे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी प्रवेशाची दिलेली गोळाबेरीज असून यात झालेली अनागोंदी विभागाने पूर्णपणे लपवली असल्याचा आरोप संस्थेने यांनी केला आहे.