मुंबई : संविधानाच्या कलम 194 अन्वये विधिमंडळाला हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्याचे विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य हक्कभंग आणू शकतात. मात्र, हक्कभंग मांडताना सदस्यांची तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल सदस्यांना देणे बंधनकारक असते. तसेच, हक्कभंग प्रस्ताव मांडणाऱ्या सदस्याची माहिती, हक्कभंग कुणाविरुद्ध आणि कशासाठी आहे, याची माहिती सादर करावी लागते.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत तब्बल पाच हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. मात्र यापैकी चार हक्कभंगाच्या सूचनांची कागदपत्रेच सभागृहाला सादर करण्यात आलेली नाहीत. खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याच्या विरोधात पहिली हक्कभंग सूचना भाजपचे विधान परिषदेचे सदस्य राम शिंदे यांनी दाखल केली होती. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांची तुलना देशद्रोह्यांशी केल्यासंदर्भातील हक्कभंग सूचना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दाखल केली होती.
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी तिसरी हक्कभंग सूचना मांडली होती. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख महाराष्ट्रद्रोही केल्याचा आरोप दरेकरांनी केला होता. आमदार अनिल परब यांनी वांद्रे येथील शिवसेना शाखेसंदर्भात किरीट सोमैयांच्या आरोपानंतर म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात चौथी हक्कभंग सूचना दाखल केली होती. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी, स्थानिक पातळीवर अधिकारी वर्ग बैठकीला दांडी मारत असल्याप्रकरणी पाचवी हक्कभंग सूचना दाखल केली होती.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या हक्कभंगाच्या सर्व सूचना समितीकडे पाठवल्या होत्या. शिंदे-फडणवीस सरकारने विधान परिषदेत यासंदर्भात प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. सरकारने नेमलेल्या या अकरा जणांच्या समितीत भाजपचे चार आणि महाविकास आघाडीचे प्रत्येकी दोन, लोकभारतीच्या एका सदस्याचा समावेश केला. समितीने आलेल्या हक्कभंग सूचनांचा आढावा घेतला.
दरम्यान, खासदार संजय राऊत वगळता एकाही हक्कभंग प्रस्तावावर संबंधितांनी कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे कार्यवाही केली नसल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी दिली. तसेच सदस्य केवळ हक्कभंग मांडतात, मात्र कागदपत्रे देत नसल्याने कार्यवाही करता येत नाही, कागदपत्रे असतील तर त्यानुसार कारवाई केली जाते असेही लाड यांनी सांगितले.
विधामंडळात एखाद्या व्यक्ती विरोधात हक्कभंग मांडल्यानंतर तो समितीकडे पाठवला जातो. परंतु कागदपत्रेच नसल्याने कोणताही प्रस्ताव, हक्कभंग, सूचनावर अपेक्षित कारवाई केली जात नाही. सभापती किंवा मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही. आमचे हक्कभंग देखील याच कार्यपद्धतीत रखडले आहेत, असे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले. यासंदर्भात विचारले असता विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, आम्ही कागदपत्रे पाठवून का कार्यवाही झाली नाही, याचा जाब विचारणार आहोत.
