मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त माजी न्यायमूर्ती एस सी धर्माधिकारी यांनी मुक्त विधान केलेले आहे. नुकत्याच गांधी सर्वोदय मंडळांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. दरम्यान त्यांनी पुढे असे देखील म्हटले की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना कायदेशीर बाबींमध्ये गुंतवणे अडकवणे, हा प्रकार होत आहे. हा न्यायप्रक्रियेचा गैरवापरदेखील आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षावर परिणाम होऊ शकतो. न्याय देताना व्यवस्थेवर दोषसिद्धीचा परिणाम किती होतो, या विषयावर माजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांनी आपले मतप्रदर्शन केले.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर : देशाच्या एकूण न्यायव्यवस्थेमध्ये काय होत आहे? राजकीय व्यवस्था कोणत्या प्रकारे कार्यरत आहे, याचा धांडोळा माजी न्यायमूर्ती यांनी आपल्या भाषणामध्ये घेतला. सत्ताधाऱ्यांच्या मतापेक्षा जर भिन्न मार्गाने मतभिन्नता व्यक्त केली. तर सध्या त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. सत्ताधाऱ्यांच्या संदर्भात उद्देशून त्यांनी आपले विश्लेषण मांडले. ते म्हणतात, तुम्हाला जर कोणाच्या मतापासून कोणाला वेगळे करायचे असेल, तर आजची परिस्थिती अशी आहे की सत्ताधारी विविध पर्यायाने तुमचे तोंड बंद करतात. काही लोकांना लक्ष्य बनवले जाते. त्यांना आयुष्यभर न्यायालयीन खटल्यामध्ये अडकवायचे, अशा पद्धतीने न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होतो आहे. याचे उलट परिणाम देखील होऊ शकतात.
हुकूमशाही येऊ शकते : न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवर देखील टिपण्णी केली आहे. विरोधी प्रवाहातील प्रमुख नेत्यांना ज्या रीतीने लक्ष्य केले जात आहे. मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीय पक्ष इतर पक्षांची ज्या पद्धतीने वागत आहे, अशी परिस्थिती सातत्याने निर्माण झाल्यास लोकशाहीचे नुकसान होईल. अखेर उद्या यामुळे हुकूमशाही येऊ शकते. जे आपण 1975 च्या आणीबाणीमध्ये अनुभवले आहे.
तुरुंगवास आवश्यक होता का : त्यांनी आपले मत प्रखरपणे नमूद केले की, मी आयुष्यात अनेक उदाहरण पाहिलेली आहेत. संसद सदस्यांशिवाय इतर सदस्यांनी देखील गंभीर वर्तन केल्याचे उदाहरण घडलेले आहेत. राहुल गांधी यांचे हे प्रकरण अत्यंत छोटे आहे. दोन वर्षाचा तुरुंगवास त्यांना आवश्यक होता का? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. राहुल गांधींच्या संदर्भात माझे वक्तव्य गुणवत्तेच्या आधारे आहे. पण मी जे काही एखाद्या कार्यक्रमात बोललो, तर ते विशिष्ट समुदायासाठी सूचक आहे किंवा नाही हे एखाद्या न्यायाधीशांना पहावे लागेल.
उच्च न्यायालयात आव्हान : हल्ली काही कोणी बोलले की, व्हॉट्सअपवर संदेश पाठविले जातात. मी काही बोललो आणि त्यावर तालुका किंवा कनिष्ठ न्यायालयात कोणी व्यक्ती गेली तर मी काय करणार? याचाही विचार करावा लागणार. या वक्तव्यामुळे संबंधित व्यक्ती दुखावली गेली आहे किंवा नाही हे देखील पाहावे लागणार आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जेव्हा एखादी व्यक्ती उच्च न्यायालयात आव्हान देईल, तेव्हाच या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो.
