मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह इतर दोन आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने 15 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत (Anil Deshmukh judicial custody extended) रवानगी केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात (Anil Deshmukh Financial Misappropriation Case) त्यांना ईडीकडून अटक (Anil Deshmukh ED Arrest) करण्यात आली होती. सध्या या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर (Anil Deshmukh granted bail) केला आहे.
आतापर्यंतचा घटनाक्रम - शंभर कोटी कथित वसुली प्रकरण तसेच वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार या प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यासह कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे या आरोपींच्याही न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यावेळचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी सीबीआयने प्राथमिक चौकशीनंतर अनिल देशमुखांसह अन्य काही जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. आता या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई सत्र न्यायालयात सुरू आहे.
देशमुखांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा - दरम्यान अनिल देशमुख यांना ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या विरोधात याचिका दाखल केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये अनिल देशमुख यांना जरी जामीन मिळाला असला तरी त्यांच्यावर सीबीआयनेही आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात त्यांना अद्याप जामीन मिळाला नसल्याने त्यांना कोठडीतच राहावे लागणार आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांना ज्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे त्याच प्रकरणाची सीबीआयकडूनही चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे सीबीआय न्यायालयानेही आपल्याला जामीन द्यावा, अशी मागणी करत अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेत सीबीआयला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर देशमुख यांना आपलं गृहमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी सीबीआयनं प्राथमिक चौकशीनंतर अनिल देशमुखांसह अन्य काहीजणांविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. याच एफआयआरवर ईडीकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी देशमुखांवर ईसीआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करून त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तेव्हापासून देशमुख सुमारे वर्षभर मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगातच आहेत.
काय आहे प्रकरण? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृह मध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.
