मुंबई - राज्यातील 72 लाख वीज जोडण्यांचा पुरवठा खंडीत करण्याचा जुलमी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने त्वरीत मागे घ्यावा. अन्यथा 5 फेब्रुवारीला भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते राज्यभर महावितरण कार्यालयांना टाळे ठोकतील, असा इशारा माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिला. मुंबई भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले की, कोरोना काळात जनतेला वीज बिल माफीचे आश्वासन देणारे सरकार आता सक्तीने वीज बिल वसुली करून जनतेला नाहक त्रास देत आहे. थकीत बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय घेणारे हे सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे यावरून दिसून येते. मात्र, आम्ही या आघाडी सरकारला मनमानी कारभार करू देणार नाही. भाजपचे कार्यकर्ते 5 फेब्रुवारीला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. तसेच वीज पुरवठा खंडीत करण्यास येणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना अटकावही करतील.
दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची धमक नसेल तर
फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही कधीच शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्याची सक्ती केली नाही. यामुळे थकबाकी वाढली तरी तो भार राज्य सरकारने स्वत:वर घेतला. आमचे राज्य असताना कृषी क्षेत्रासाठी साडेसात लाख नवीन वीज जोडण्या दिल्या. पण, वीज कंपन्याही फायद्यात राहिल्या होत्या. आम्हाला हे शक्य होते तर आताच्या सरकारला का कठीण आहे? असा प्रश्न बावनकुळे यांनी केला. कोरोना काळात अवाजवी वीज बिले आल्यावर ती भरण्याची क्षमता सामान्य माणसाकडे नाही. विविध कारणांनी संकटात आलेला शेतकरीही वीज बिल भरण्याच्या अवस्थेत नाही. अवाजवी बिले दुरुस्त करण्याची घोषणाही प्रत्यक्षात आली नाही. कोरोना प्रसारापूर्वी या सरकारच्या ऊर्जामंत्र्यांनीच 100 युनिट पर्यंतचे वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासनही प्रत्यक्षात आले नाही. दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची धमक नसेल तर निदान अशी सक्तीने वीज बिले वसुली करून आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकरी बांधवांना आणि सर्वसामान्य जनतेला अडचणीत टाकू नका, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले.
