मुंबई - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला घेऊन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयातून संमती मिळाल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती का दिली? नक्की कुठल्या गोष्टी राहून गेल्या? आता पुढे राज्य सरकारने काय करायला हवे? याबद्दल राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांची ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश बागल यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत...
काय म्हणतात राज्याचे माजी महाधिवक्ता -
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिका ज्यावेळेस मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती, त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण मंजूर केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण ज्यावेळेला गेले त्यावेळी न्यायालयाच्यादृष्टीने मराठा आरक्षण हा एका फक्त एका राज्याचा प्रश्न राहिला नाही. देशात तामिळनाडू , आंध्र प्रदेश व उत्तर भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच मराठा आरक्षणाकडे न्यायलयाने पाहिले. महाराष्ट्राने 60 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण कसे नेले? याचा अभ्यासही सध्या केला जात आहे. तामिळनाडूमध्ये 60-70 च्या दशकांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावेळी आरक्षणाचा कायदा घटनेच्या 9 व्या खंडात टाकण्यात आल्यामुळे मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्याच्या मुद्दयावर कुठलीही सुनावणी झाली नव्हती. जर मराठा समाजाला आरक्षण हवे असेल तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर चर्चा होऊन दोन तृतीयांश बहुमताने हे विधेयक पास होणे गरजेचे असल्याचे श्रीहरी अणे यांनी म्हटलेले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देता येऊ शकले असते, असे श्रीहरी अणे यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसीचा आरक्षणाचा टक्का कमी होत असल्यामुळे या विरोधात मराठा समाजाच्या आंदोलना बरोबर ओबीसी समाजाने सुद्धा आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारला राजकीय परिस्थिती टाळण्यासाठी एक भक्कम निर्णय घेता आला नव्हता. इतर राज्यांप्रमाणे मर्यादित 50 टक्के आरक्षण ओलांडून एका वेगळा गट निर्माण करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय त्या वेळच्या सरकारने घेतला. देशाच्या घटनेत शेड्युल कास्ट (एससी) व शेड्युल्ड ट्राईब (एसटी )असे वर्ग आहेत. मात्र, सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्तरावर मागास राहिलेल्या घटकांना ओबीसी म्हणून आरक्षण देता येऊ शकत होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
