मुंबई- केंद्राने नुकत्याच घोषित केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सर्व विभागातील शिक्षण तज्ञांचा आणि अभ्यासकांचा समावेश असलेली समिती नेमून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व्यवस्थित विचार विनिमय करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
वर्षा निवासस्थानी नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज एका बैठकीत जाणून घेतले. बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, नव्या धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. काही आवश्यक आणि अनिवार्य बदल स्वीकारावेच लागतील. तर, जे स्वीकारले जाऊ शकत नाही किंवा त्यात काही अडचणी आहेत, तर त्याबाबतही विचार करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाची सध्या केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. आपण राज्यभरातील सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेला तज्ञ व संशोधक, अभ्यासक यांचा गट स्थापन करून या धोरणाच्या संदर्भात विचार करणे योग्य ठरेल. यामध्ये तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण तसेच मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होईल. तसेच ते जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतील, अशा प्रस्तावित शैक्षणिक ढाच्यावर सखोल चर्चा करता येईल. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ आणि एकूणच शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडू शकतील का ते पाहण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोरोना परिस्थितीमुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यात काहीही झाले तरी १०० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाइन, ऑफलाइन व जसे शक्य होईल तसे शिक्षण मिळालेच पाहिजे. शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणिवा, अडथळे दूर करावे. शिक्षकांची उपस्थिती कशी आहे ते तपासावे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत त्या तत्काळ पहाव्यात. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नेहमी जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. मात्र, सध्याचा काळ पाहता जानेवारी ते डिसेंबर, असे शैक्षणिक वर्ष सुरू करता येते का त्याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील नवीन शैक्षणिक धोरणावर आपले विचार मांडले. तसेच, गेल्या ३ महिन्यांपासून राज्यात शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभाग ऑक्टोबरपर्यंत एकूणच बदललेल्या स्थितीत विद्यार्थी, शिक्षक यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन, ऑफलाइन शिक्षणाच्या फलश्रुतींचा आढावा घेणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरू करता येतील का यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
मंत्री गायकवाड यांनी ११ वी प्रवेशाचे काम व्यवस्थित सुरू असल्याचे यावेळी सांगितले. पहिली ते बारावी पर्यंत २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे, असेही त्या म्हणाल्या. अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी प्रारंभी ऑनलाइन शिक्षण हळूहळू अंगवळणी पडते आहे, असे सांगून पाठ्यपुस्तकेही सर्वांपर्यंत वितरित झाल्याचे सांगितले. या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदींची उपस्थिती होती. बैठकीत उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू सहभागी झाले होते. त्यांनी आपापले विचार यावेळी मांडले.
हेही वाचा- नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून 986 ग्रॅम वजनाच्या 3056 एस्टेसी गोळ्या जप्त; दाम्पत्याला अटक
