मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे महाराष्ट्रातून उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लसीकरण अनिवार्य केले आहे. मात्र, राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण बंद केल्यामुळे शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनसमोर मोठा प्रश्न उभा आहे. या समस्येबाबत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीसुद्धा विद्यार्थ्यांना होणारी अडचण मान्य केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये संताप
गेल्या वर्षभराच देशासह संपूर्ण जगात कोरोनाचा संसर्ग पसरला आहे. त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या गेल्यावर्षी घटली आहे. मात्र, यंदा आपल्या गुणवत्तेचा जोरावर परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर एक वेगळेच संकट उभे राहिले आहे. परदेशातील विविध विद्यापीठांत आपल्या गुणवत्तेवर प्रवेश मिळालेले लाखो विद्यार्थी वेळेत लस न मिळाल्यास प्रवेशाला मुकतील, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारांकडे उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे तत्काळ लसकीकरण करावे, अशी मागणी केले आहे. मात्र, या मागणीवर राज्य शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारविरोधात उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
आरोग्य मंत्र्यांनी मान्य केले
ईटीव्ही भारतने राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना याबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणारी अडचण आरोग्यमंत्री यांनी मान्य केली आहे. तसेच राज्यात कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना 1 मेपासून लस देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे 18 वर्षांवरील तरुणा लसीकरण सुरूही करण्यात आले होते. मात्र, लसींच्या तुटवड्यामुळे 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरणही स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, जेव्हा लसींचा साठा उपलब्ध होईल तेव्हा प्राधान्याने या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
दिल्ली, झारखंड आणि पंजाबच्या धर्तीवर लसीकरण करा... ?
उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी यंदा ऑगस्टमध्ये परदेशी शिक्षणासाठी जाण्याच्या तयारीत आहेत. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत हे विद्यार्थी तिथे पोहोचणे अपेक्षित आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार ॲपमध्ये नोंद नसेल तर लसीकरण होणार नाही आणि लशीच्या दोन मात्रा ऑगस्टपूर्वी मिळाल्या नाहीत तर हे विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ शकणार नाहीत. आता तर महाराष्ट्रात 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरणही स्थगित करण्यात आले आहे. दिल्ली, झारखंड आणि पंजाबसारख्या राज्याने परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण केले आहे. मग महाराष्ट्रात का होत नाही आहे ? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे. दिल्ली, झारखंड आणि पंजाबच्या धर्तीवर राज्य सरकारने परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्याची मागणी विद्यार्थांनी उल्का शिंदे यांनी केली आहे.
