आता दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकच्या खटल्यांवरच मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी, विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

Finance Bill Passed: दहा कोटी रुपये पर्यंतच्या किमतीचे खटले यापुढे मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये वर्ग केले जातील. यापूर्वी हे खटले मुंबई उच्च न्यायालय बघायचे. (Mumbai High Court) मात्र, आता या न्यायालयात दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकच्या खटल्यांवर सुनावणी केली जाईल. (Mumbai Sessions Court) यासंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळाने एक विधेयक संमत करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवलं होतं. त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. (Maharashtra Legislature)

मुंबई Finance Bill Passed : महाराष्ट्र विधिमंडळाने एक विधेयक संमत करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवलं होतं. त्यामध्ये उच्च न्यायालय मुंबईचे अधिकार दहा कोटी रुपयांपासून अधिकसाठी आणि मुंबई सत्र न्यायालयाचे अधिकार दहा कोटी रुपयांपासून एक रुपयापर्यंतचे असावे अशी तरतूद त्यात होती. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विधेयकावर मोहर उमटवली आहे. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्यांची ही संमती मिळालेली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीमुळे उच्च न्यायालयातील वकील वर्गास आनंद झालेला आहे. त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. यामुळे राज्यातील जनतेचे खटले आता गतीने मार्गी लागतील, असं ते म्हणाले. (President Draupadi Murmu)



'ते' खटले आता मुंबई सत्र न्यायालयात : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दररोज दहा हजार पेक्षा अधिक जनता उपस्थित असते. यामध्ये 80 टक्के वकिलांची संख्या असते. तर खटल्याच्या अनुषंगाने वादी, प्रतिवादी मंडळी बहुसंख्येनं असतात. मुंबई उच्च न्यायालयाकडे यापूर्वी विविध प्रकारचे खटले आणि दहा कोटी रुपये किमतीपर्यंतच्या खटल्यांचे प्रकरण प्रचंड संख्येनं येत असे. आता दहा कोटी रुपये पर्यंतच्या किमतीचे खटले मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये वर्ग केले जातील. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खटल्यांचा ताण आणि ढीग कमी होण्यास मदत मिळेल. कारण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाच्या प्रस्तावित विधेयकावर मोहर उमटवून संमती दिली आहे.

सत्र न्यायालयाला मिळाले अधिक अधिकार: सत्र न्यायालयाला देखील आता रुपये एक कोटी वरून रुपये दहा कोटी पर्यंतच्या रकमेचे खटल्यांचा निवाडा करता येईल. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा खटल्यांचा ढीग आता कमी होणार आहे. सत्र न्यायालयाकडे तो वर्ग केला जाईल. यामुळे सत्र न्यायालयाला देखील आपल्या असलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची संधी मिळेल; मात्र आता शासनानं ताबडतोब येथे न्यायाधीशांची आणि संबंधित न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग वाढवण्याकडे देखील लक्ष द्यावे, अशी विनंती करीत असल्याचं उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आशिष एस गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.

वकिलांनी केलं स्वागत : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये विविध प्रकारचे खटले लढवणारे ज्येष्ठ वकील प्रेरक चौधरी म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये वाणिज्य, व्यापारी, खासगी खटले, बौद्धिक मालमत्तेचे, जामीन मिळण्याचे त्याशिवाय मालमत्तेच्या संदर्भातील मोठे खटले सिव्हिल रिट पिटीशन, संविधानिक खटले, लवादाचे खटले, प्राधिकरणांचे खटले, राष्ट्रीय खटले, अशा लाखो खटल्यांचा ताण असतो. आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकचे खटले जे येतात त्यांच्यावर अधिक लक्ष देता येईल. परिणामी, न्यायदानात तत्परता वाढेल.

हेही वाचा: