मुंबई: मेट्रो रेल्वे लाईन तीनचा (mumbai metro) कारशेड आरे जंगलात (aarey forest) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आग्रही आहे. हा कारशेड नियमानुसारच आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आहे. मात्र मागच्याच वर्षीच्या महाराष्ट्र राज्य शासन मुख्य सचिव यांच्या अहवालात कारशेड कांजूर मार्ग येथे करावे असा निर्वाळा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भातली याचिका (Aarey Forest case) आता दोन नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला घेतलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका आता यापुढे ढकलली जाणार नाही, असे देखील याचिकाकर्ते यांना कळवलेलं आहे.
याचिकाकर्ते काय म्हणाले: आरे जंगलातल्या मेट्रो रेल्वे लाईन तीन संदर्भातील कारशेडचा मुद्दा असलेली महत्त्वाची याचिकेची सुनावणी दोन नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून ही तारीख नुकतीच याचिकाकर्ते स्टालिन यांना कळविण्यात आली असल्याचे स्टॅलिन यांनी सांगितले. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत आरे जंगलात शेड बनवले जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बोलताना मांडली.
पर्यावरण अभ्यासक काय म्हणतात: यासंदर्भात पर्यावरण अभ्यासक झोरू बथेना म्हणतात की, आरे जंगलात कारशेड होऊ नये. कारशेड झाल्यास पर्यावरणाची हानी होईल तसेच हजारो कोटी जास्तीचा खर्च देखील होईल. महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेच्या करातून गोळा होणारा हा पैसा वाचला पाहिजे. त्यासाठी हे कारशेड कांजूरमार्गावर लावावे, अशा संदर्भातली ही याचिका अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या सूचनेनंतर 2 नोव्हेंबर रोजी ही याचिका सुनावणीला येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्टर यांनी ही सुनावणी तारीख निश्चित करत असताना यापुढे सुनावणीची तारीख डिलीट केली जाणार नाही आणि पुढे देखील ढकलली जाणार नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.
