मुंबई - नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला अजून 25 वर्ष लागतील. मात्र, त्या निमित्ताने भारतीय समाजामध्ये दूषित वातावरण तयार करण्याचा कुटील डाव भाजप सरकारने आखला आहे, असा गंभीर आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी केला आहे. 'इंटरनॅशनल ह्युमन राईट ऑर्गनायझेशन'च्या वतीने आज (2 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेण्यात आली. याप्रसंगी कोळसे पाटील यांनी एनआरसी आणि सीएए संदर्भात केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली.
यावेळी, कोळसे पाटील म्हणाले, "घरात सडून मरण्यापेक्षा भारतीय जनतेने केंद्रातील कायद्याच्या विरोधात संविधानाच्या चौकटीत आणि महात्मा गांधींच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा. अहिंसेच्या मार्गातून त्यांनी जाचक सरकारला आपला विरोध दर्शवावा आणि मोदी-शाह यांना केंद्रात सरकार चालवणे अवघड करावे" केंद्र सरकारने आणलेला कायदा केवळ मुस्लिम समाजासाठीच नाही तर, देशातील दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि ओबीसी समाजालाही अत्यंत जाचक ठरणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचा - मोदी, शहा हे आरएसएसचे दलाल- बी.जी कोळसे पाटील
केरळ सरकारप्रमाणे राज्यातील ठाकरे सरकारनेही केंद्र सरकारला या कायद्यासंदर्भात विरोध दर्शवावा, असेही कोळसे पाटील यावेळी म्हणाले. तसे केल्यास, राज्यातील दलित, मुस्लीम, आदिवासी, भटके-विमुक्त अशी सर्व जनता त्यांच्या सोबत असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्रातील सरकारने गेल्या पाच वर्षात लोकशाही व्यवस्था मोडीत काढण्याचे काम केले असल्याचेही ते म्हणाले.
