मुंबई - राज्य शासनाच्यावतीने सुरू असलेल्या सर्व टोल प्लाझावर आता ‘फास्टॅग’ यंत्रणा कार्यान्वीत होणार असून यामुळे टोल वसुलीच्या कामांना पारदर्शकता येणार आहेत. म्हणुन या कामास गती मिळणार आहे. ‘फास्टॅग’ संदर्भात मंगळवारी राज्याच्यावतीने सामंजस्य कराराचे अनौपचारिक हस्तांतरण झाले.
हेही वाचा - बँकेत रोकड भरायला गेलेल्या व्यापाऱ्यावर चाकू हल्ला, 8 लाख लंपास
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने देशभरात कार्यरत टोल प्लाझांवर ‘फास्टॅग यंत्रणा’ कार्यान्व‍ित असून मंत्रालयाच्या आवाहनाला साद देत देशातील काही राज्यांनीही यंत्रणा राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रानेही फास्टॅग यंत्रणा राबवण्याबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या भारतीय रस्ते वाहतूक व्यवस्थापन कंपनी (आयएचएमसीएल) सोबत दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे.
डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे आणि ‘आयएचएमसीएल’चे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये अनौपचारिकरित्या सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण झाले.
डिसेंबरअखेर राज्यात फास्टॅग यंत्रणेबाबतची तयारी होणार पूर्ण केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने राज्याला यावर्षी डिसेंबर महिन्याअखेर फास्टॅग यंत्रणेबाबतची तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमित वेळेत हे काम पूर्ण करू असा विश्वास वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील केंद्रशासनाच्या टोल प्लाझावर फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्व‍ित झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने सुरू असलेल्या राज्यातील एकूण ७३ टोल प्लाझावरही फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्व‍ित करण्यात येणार असल्याचेही वाघमारे यांनी सांगितले.
फास्टॅग यंत्रणेचे फायदे -
फास्टॅग यंत्रणेमुळे वाहतुकदार, टोल प्लाझा चालक आणि सरकारला फायदा होणार आहे. फास्टॅग यंत्रणेचा वापरकर्त्या वाहतूकदाराला प्रती व्यवहारावर २.५ टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच, या प्लाझावर विनाथांबा वाहतूक असल्याने वाहतुकदारांच्या वेळेची बचत होणार आहे. ईपेमेंटमुळे रोख रक्कम बाळगण्याची गरज भासणार नाही. या व्यवहाराची पावती थेट मेलवरच मिळणार असल्याने तसा लेखाजोखाही ठेवता येणार आहे.
फास्टॅगमुळे टोल प्लाझा चालकांना प्लाझा चालवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. स्वयंचलित एकीकृत संगणकीय व्यवस्थेमुळे प्लाझा चालकांना लेखे-जोखे अद्ययावत ठेवता येणार आहेत. तसेच, कमीत- कमी यंत्रणा राबवून प्रभावी सुविधा पुरवता येणार आहे.
केंद्र व राज्य शासनाला फास्टॅगमुळे इंधन बचत करणे, कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटविणे शक्य होईल. तसेच टोल प्लाझा व्यवस्थेमध्ये पारदर्शिता ठेवता येणार आहे व या यंत्रेणस गतीही देता येईल.
हेही वाचा - मोदी सरकार सामान्य जनतेला लूटतयं; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलेची प्रतिक्रिया
