मुंबई - वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पाच्या माध्यमातून वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. या वसाहतीच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि तातडीच्या दुरूस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी आज दिले.
आमदार सिद्दीकी, आमदार चौधरी आणि रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी तेथील समस्यांची माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही एक सादरीकरण करून तेथील परिस्थिती मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी श्री. चव्हाण यांनी राज्य सरकार वांद्रे वसाहतीतील नागरिकांना दिलासा देण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
या वसाहतीत नवीन इमारती उभारण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून, तोवर सध्याच्या इमारतीत सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतचा अहवाल पुढील १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. दुरूस्ती-देखभालीच्या या कामासाठी लागणारा निधीही तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेबाबत पाच आमदारांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर ठेवण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी या बैठकीत सांगितले.
हेही वाचा - गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले माजी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या 'त्या' याचिकेचे स्वागत
वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला आमदार झिशान सिद्दिकी, आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार बाबा सिद्दिकी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सचिव (बांधकाम) अजित सगणे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि वसाहतीतील रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
