मुंबई : न्यायालयामध्ये आज झालेल्या सुनावणीत समीर वानखेडे यांना 5 जुलैपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. समीर वानखेडे हे वित्त मंत्रालयाच्या पदावर कार्यरत होते आणि वित्त मंत्रालयाचा ते पगार घेत होते. त्यामुळे त्यांच्या चौकशी संदर्भातील मंजुरी हे अनुचित असल्याची बाब आज न्यायालयात मांडली गेली. आजची सुनावणी न्यायालयाने तहकूब करीत 5 जुलैपर्यंत समीर वानखेडे यांना दिलासा देत पुढील सुनावणी पाच जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
वित्त मंत्रालयाचे कर्मचारी : समीर वानखेडे यांच्या वतीने आबाद फोंडा यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, समीर वानखेडे यांच्या संदर्भात जीएफआयआर दाखल झाला आहे. त्यासोबतच सीबीआय अर्थात देशाच्या गृह विभागाने चौकशी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. परंतु ह्या चौकशीची आणि त्यासाठीची मंजुरी निराधार आहे. कारण समीर वानखेडे हे वित्त मंत्रालयाचे कर्मचारी आहेत. वित्त मंत्रालय त्यांना पगार देत होते. ते वित्त विभागाचे सरकारी नोकर म्हणून कार्यरत असताना दुसरा विभाग त्यांच्या संदर्भात चौकशीच्या बाबत मंजुरी कशी काय देऊ शकते.
एनसीबीच्या पदावर रुजू : समीर वानखेडे यांच्या वतीने हा देखील मुद्दा याचिकेमध्ये मांडला गेला की, ते कसे वित्त मंत्रालयांमध्ये वित्त विभागाचे सरकारी नोकर म्हणून कार्यरत होते. प्रथम श्रेणी दर्जाच्या पदावर कार्यरत होते. परंतु सहा महिन्याच्या तात्पुरत्या अल्पकाळापुरते ते एनसीबीच्या पदावर रुजू झाले. याचा अर्थ ते अल्पकाळापुरतेच त्या एनसीबीच्या पदावर रुजू झाले. परंतु नंतर ते पुन्हा आधीच्या त्यांच्या पदावर कार्यरत झाले. या संपूर्ण कालावधीमध्ये त्यांना वित्त विभागाकडून पगार मिळत होता आणि म्हणून त्या वित्त विभागाचे सरकारी कर्मचारी असताना गृह विभाग त्यांच्या संदर्भात चौकशी कसे काय करू शकते? असा मूलभूत मुद्दा न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या खंडपीठांसमोर समीर वानखेडे यांचे वकील आबाद फोंडा यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा -
- Sameer Wankhede News: समीर वानखेडे-क्रांती रेडकर दोघांनी पहिल्यांदाच एकत्रित घेतले साईंचे दर्शन, 'हा' मागितला आशिर्वाद
- Sameer Wankhede Bribe Case: सॅम डिसूजाला अटकेपासून संरक्षण नाहीच, चौकशीला सामोरे जाण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
- समीर वानखेडे यांना 28 जून पर्यंत कारवाईपासून संरक्षण, शाहरुख खानला पक्षकार बनवण्याची मागणी
