मुंबई: बँकिंग, रिअल इस्टेट, उद्योग, सोने व्यापार यांच्यासहित सामान्य नागरिक देखील या बजेटकडे आशेने पाहत आहे. सादर होणाऱ्या या बजेटमधून आपापल्या क्षेत्राला दिलासा मिळावा अशी सर्वांकडूनच विनंती होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काही दिवसापूर्वीच परवडणाऱ्या घरांवरचा जीएसटी कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थमंत्र्यांचे हे पाऊल स्वागतार्ह असल्याचे महाराष्ट्र बिल्डर असोसिएशनचे चेअरमन राजेंद्र सावंत यांनी मत व्यक्त केले आहे.
घरांच्या किमतीवर जीएसटी: सध्या मुंबईत आणि मेट्रो सिटीमध्ये घरांच्या किमतीवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र मुंबई शहराच्या बाहेर याच घरांच्या किमतीवर केवळ एक टक्का जीएसटी लावण्यात येतो. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात नागरिकांचे जवळपास चार टक्के पैसे अधिकचे जातात. जर हा जीएसटी अर्थमंत्र्यांनी कमी केला आणि तो एक टक्क्यावर आणला तर घरांच्या किमती कमी होतील. परवडणारी घर मुंबईसारख्या शहरात लोकांना मिळायला अजून मदत होईल, त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या बजेटमध्ये जीएसटी कमी केल्यास त्याचा या क्षेत्राला चांगला फायदा होईल, असे राजेंद्र सावंत यांचे मत आहे.
सिमेंटची आयात सुरू व्हावी: सध्या परदेशातून येणाऱ्या सिमेंटची आयात पूर्णपणे बंद आहे. याचा मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसत आहे. त्यामुळे सादर होणाऱ्या या बजेटमधून विदेशातून येणाऱ्या सिमेंटची आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा मोठा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल. सध्या देशात सिमेंटचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे घर तयार करत असताना आपोआपच घरांच्या किंमती वाढत आहेत.
सिमेंट किमतीची मोनोपोली: देशातील मोठ्या चार ते पाच सिमेंट कंपन्याकडून सिमेंट किमतीची मोनोपोली केली जाते. या चार ते पाच मोठ्या कंपन्या एकत्र येऊन सिमेंटचे दर ठरवतात. त्यामुळेच काही वर्ष आधी दोनशे ते अडीचशे रुपयाला मिळणारी सिमेंटची एक गोळी आता चारशे रुपयांच्या वर पोहोचली आहे. यामुळे विकासाला याचा फटका बसतो. घर खरेदी करणाऱ्या सामान्य माणसाकडून विकासात तेच पैसे घेत असतो. त्यामुळे विदेशातून सिमेंट पुन्हा एकदा आयात व्हायला सुरुवात झाल्यास सिमेंटच्या किंमती खाली उतरतील आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, असे मत मुंबई बिल्डर असोसिएशनचे सदस्य प्रदीप नागवेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
घरांवरचा सर्व्हिस टॅक्स: घर खरेदी केल्यानंतर त्याच्यावर सरकारकडून स्टॅम्प ड्युटी लावली जाते. प्रॉपर्टी असल्यामुळे त्यावर घराच्या किमतीनुसारच स्टॅम्प ड्युटी लावण्यात येते. मात्र त्यानंतरही त्याच घरावर सेवा करही लावला जातो. स्टॅम्प ड्युटी घेतल्यामुळे घर हे प्रॉपर्टी आहे, हे निश्चित होते. मात्र तरीही त्यावर सेवा कर घेणे चुकीचा आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला याचा फटका बसतो. घरांवर सहा टक्के स्टॅम्प ड्युटी लावल्यानंतर त्यावरच पाच टक्के सर्विस टॅक्स लावणे चुकीचे असल्याचे महाराष्ट्र बिल्डर असोसिएशनचे चेअरमन राजेंद्र सावंत म्हणाले आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी याकडे कटाक्षाने लक्ष घालून घरांवर लावण्यात येणारा सेवा कर बंद करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा: Budget 2023 : अर्थसंकल्पाचे महत्त्व आणि तयारी प्रक्रिया, जाणून घ्या A to Z माहिती
