मुंबई - वीज ही अत्यावश्यक असली, तरी त्याचे दर सरकार ठरवत नाही, ते दर एमईआरसी ठरवते. खासगी उद्योगाकडून केंद्र सरकारच्या मार्फत वीज घेऊन ती ग्राहकांना पुरवते. त्यामुळे पूर्ण काळात अडचणीत सापडलेल्या मध्यमवर्गीय घरगुती वीज ग्राहकांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी ऊर्जाविभाग राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अपील करेल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
राज्यात वीज बिलाबाबत लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. लाॅकडाऊनच्या काळात चार महिन्यात भरमसाठ बिल आले आहे. त्यामुळे लोकांची नाराजी आहे. लॉकडाऊनच्या काळात बहुतांश जनता घरी आहे. अनेकांचे ‘वर्क फ्रॉम होम’ असल्यामुळे दिवसाचे नऊ-दहा तास कॉम्प्युटर, लॅपटॉप आणि तत्सम इलेक्ट्रिक उपकरणे चालू असतात. त्यातच उन्हाळ्यात पंखे आणि एसी यांचाही वापर दिवसभर होत असल्याने वीज बिल वाढले आहे.
आधीच कोरोनात रोजगाराचे संकट, त्यात वीज बिल जास्त आल्याने अनेकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात विजेचा घरगुती वापर जास्त झाला आहे. शिवाय विजेचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना विजेचे बिल जास्त आले आहे. तरीदेखील राज्यातील 73 लाख घरगुती वीज ग्राहक कोरोनामुळे अडचणीत आले आहेत. राज्यातील वीज ग्राहकांचे दर हे एमईआरसीच्या माध्यमातून निश्चित केले जातात. त्यामुळे ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून वीज सवलतीसाठी महावितरण, बेस्ट, टाटा आणि अदानी कंपन्यांच्या ग्राहकांसाठी अपील करण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ग्राहकांना त्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना नियंत्रणाच्या कामात उत्तम काम करत असून लवकरच ते पुणे दौरा करून मुंबईप्रमाणेच पुणेची परिस्थिती नियंत्रणात आणतील, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.
