मुंबई : राज्य वीज नियामक आयोगाने विजेच्या नवीन दरांना मान्यता देताना दोन वर्षांमध्ये पहिल्या वर्षी सव्वा सात टक्के, दुसऱ्या वर्षी 15 टक्के दर वाढीला मान्यता दिली आहे. मुळातच महाराष्ट्रातले विजेचे दर हे देशातील सर्वात जास्त असलेले दर आहेत. अशा, परिस्थितीमध्ये आणखीन नव्याने दरवाढ उद्योग क्षेत्राला अडचणीत आणणारी ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.
वीज दरवाढीचा फेरविचार करावा : राज्य सरकारने या वीज दरवाढीचा फेरविचार करावा, अथवा उद्योगांना यामध्ये सबसिडीच्या रूपाने अथवा मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केला आहे. शेतीच्या रूपाने कोणत्या तरी पद्धतीने सवलत देऊन उद्योगांच्यावर विजेच्या अतिरिक्त दराचा भार पडणार नाही याची राज्य सरकारने विशेष खबरदारी घ्यावी अशी गांधी यांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या व्यापार उद्योग क्षेत्राकडून अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सवलत द्यावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. अनेक उद्योगांचा वीज हेच कच्चा माल आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात विजेची मागणी आहे. शेजारच्या राज्यामध्ये विजेचे दर कमी असल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या या वाढीव वीज दरांचा फटका बसला आहे. आपल्या राज्यातले उद्योग राज्याबाहेर जाण्याचा किंवा आपल्या राज्यातल्या उद्योगांचे व्यापार, उत्पादन कमी होण्याचा धोका आपल्यासमोर असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
उद्योगांना वीजदरात सवलत द्यावी : सरकार उद्योगांबाबत सकारात्मक आहे. राज्य सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे अशा परिस्थितीमध्ये विजेची दरवाढ हे उद्योगाला मारक ठरतील. त्यामुळे सरकारने या दरवाढीचा फेरविचार करावा अशी मागणी ललित गांधी यांनी केली आहे. वीजेची दरवाढ तत्काळ रद्द करावी, अथवा उद्योगांना सबसिडी द्यावी, अशी राज्याच्या व्यापार उद्योगाची शिखर संस्था या नात्याने महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने मागणी करीत असल्याचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.
३७ टक्के वीज दरवाढीची महावितरणची मागणी : यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी प्रतिक्रीया दिली की, 2019-20 पासून ते 2024-25 पर्यंत सहा वर्षांमध्ये तूट म्हणून 67 हजार 644 कोटी रुपयांची मागणी महावितरणने केली आहे. दोन वर्षात हे पैसे त्यांच्याकडून वसूल करायचे आहेत. याचा हिशेब पाहता 37% दरवाढ असा त्याचा अर्थ होतो. सध्याच्या स्थितीत पाहिले तर उत्पन्न 86 हजार कोटी इतके आहे. एक लाख 82 हजार कोटी जर धरले तर 37% ही वाढ आहे. प्रति युनिटचा विचार केल्यास दोन रुपये पंचावन्न पैसे प्रति युनिट दरवाढ महावितरण कंपनीने मागितलेली आहे. आयोगाने 26 जानेवारीला याचिका प्रसिद्ध केली आहे. 15 फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती दाखल करायच्या होत्या.
वीजदर कमी व्हावेत : घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, शेतकरी या चारही क्षेत्रातील वीजेचा दर देशांमध्ये सर्वात जास्त आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचे हीत, राज्याचा विकास दर लक्षात घेता दरवाढ करता कामा नये. उलट दर कमी करावे लागतील, असे मत प्रताप होगाडे यांनी व्क्त केले. आपले दर हे देशांमध्ये सर्व पातळीवर स्पर्धात्मकतेस पात्र असले पाहिजे, तरच राज्याचा विकास होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना सवलतीचे दर निश्चित झाले पाहिजे. तरच शेतीला प्रोत्साहन मिळेल अशी भूमीका त्यांनी मांडली. राज्य सरकारने या संदर्भामध्ये आपली भूमीका देखील स्पष्ट करणे गजेचे असल्याचे होगाडे म्हणाले. वीजेची दरवाढ होऊ नये अशीच आमची इच्छा आहे, असे देखील होगाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
