मुंबई : महाराष्ट्रातील तरूणांना रोजगार हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देवल सध्या जर्मनीच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी जर्मनीतील विविध राज्यांना भेट दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याच धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने आपण जर्मनीच्या दौऱ्यावर आलो असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
उद्योग आणि परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहावा. मराठी तरुणांना रोजगार मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करीत आहे.- शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण : दरम्यान जर्मनीतील या दौऱ्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच पर्यटनाला चालना आणि जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर महाराष्ट्र आणि वूटेम बर्ग यांच्यात सामंजस्य करार पार पडला आहे. हे राज्य जर्मनीतील सर्वात संपन्न औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्यांच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहे. त्यामुळे या राज्याबरोबर करार केल्यानंतर सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून भारतीय तरुणांना जगातील प्रगत देशांमध्ये आपले कौशल्य दाखवता येतील आणि भारतीय संस्कृतीचा ठसा उमटवता येईल. तसाच तो जर्मनीतही उमटवता येणार आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्रातील असंख्य तरुणांना आता जर्मनीत रोजगार मिळणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
सामंजस्य करारात धोरणाबाबत चर्चा : दोन राज्यांमध्ये झालेल्या या करारामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृती दल सुरू करून कौशल्य विकास पर्यटन शिक्षण सांस्कृतिक देवाणघेवाण याबाबतचे सामंजस्य करार करण्यात येत आहेत. यामुळे जर्मनीत मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल. मराठी तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. या राज्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन प्लंबर हॉटेल मॅनेजमेंट आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आधी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. जर्मनीत आवश्यक असलेल्या कौशल्याची यात भर घालण्यात येईल. त्यामध्ये प्रामुख्याने नवे तंत्रज्ञान आणि जर्मन भाषेचे शिक्षण याचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
मुंबईत ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर : मुंबईतील वरळी येथे सरकारी जागेवर महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. जर्मनीसह सर्व प्रगत राष्ट्रांमध्ये त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. तसेच गरजांनुसार तेथे कौशल्याचे आणि भाषेचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहेत. तंत्रज्ञान यंत्रसामग्री सह सर्व आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तर त्यानंतर ग्लोबल एक्सलन्स सेंटरची उपकेंद्रे राज्यात विविध ठिकाणी उभी केली जाणार आहेत. यामधून कौशल्य प्राप्त तरुणांना जर्मनीसह विविध देशांमध्ये विशिष्ट काळासाठी रोजगाराची संधी मिळेल. यासाठी आता सरकार करार करीत असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
- PM Narendra Modi On Rozgar Mela : सरकारचे प्रत्येक धोरण रोजगार निर्मितीचे दार उघडणारे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- PM Modi in Rozgar Mela: रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधान मोदींनी वाटली ७१ हजार नियुक्तीपत्रे
- Kunal Kamra New: आयटी कायद्याने मुलभूत अधिकारांवर गदा... कॉमेडियन कुणाल कामराचे मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आव्हान