मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा घेण्याविषयी विचारणा केली आहे. त्याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडेल. सध्याची परिस्थिती असाधारण आहे. असाधारण परिस्थितीत असाधारण निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळासोबत शिक्षमंत्र्यांची बैठक -
केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्य सरकारांच्या शिक्षणमंत्र्यांमध्ये आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. सीबीएससी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा कशा घ्याव्यात? प्रत्येक राज्याची तयारी आणि परिस्थिती काय? याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्याच्या वतीने भूमिका मांडली.
हेही वाचा - भाजपाने कोरोनाचा मुकाबला करण्याऐवजी अंधश्रद्धेला खतपाणी घातले - जयंत पाटील
केंद्रीय मंत्रिमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत, राज्यातील कोरोना परिस्थिती आणि मुलांची मानसिक तयारी याबाबत मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी माहिती केले. राज्य सरकार कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी तयारी करीत आहे. ही लाट लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे धोकादायक ठरू शकते. विद्यार्थ्यांचे तातडीने लसीकरण करणे, त्यांना परीक्षेसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे, मानसिक तयारी असणे गरजेचे आहे, असेही गायकवाड यांनी यावेळी म्हटले आहे.
हेही वाचा - मुख्यमंत्री जमिनीवर तरी उतरले, पंतप्रधान उतरले का? - नाना पटोले
